काठमाडौं । कीर्तिपुर नगरपालिकाले न्यायिक निरूपण धमाधम गर्दैछ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाले न्यायिक निरूपणको काम गरिरहेको हो । कीर्तिपुर नगरपालिकामा योजना कार्यान्वयन र न्यायिक समितिका कामका बारेमा नगरपालिकाका उप–प्रमुख शुभलक्ष्मी शाक्य (सुनीता) सँग रफतन्युजका प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

न्यायिक समितिमा परेका केसहरूको न्यायिक निरूपण कसरी गर्ने गरिएको छ ?

–जति पनि मुद्दा न्यायिक समितिमा आउँछन् सम्भव भएसम्म एक महिनाभित्र मेलामिलाप गराउन प्रयास गर्छौं । मेलमिलाप गर्न सम्भव नभएका र मेलमिलाप गर्न नमिल्ने केसहररूलाई एक महिनाभित्रमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई विषयबोध गराएर जिल्ला अदालतमै जान आग्रह गर्ने गरिएको छ । हाम्रो तहबाट न्यायिक निरूपण हुन नसक्ने हामीलाई लाग्यो भने अदालतमा पठाउन आग्रह गर्ने गरिएको छ । हामीले मुद्दा दर्ता नभइकन पनि अनौपचारिक रूपमा पनि केसहरू मिलाउने प्रयास गरेका हुन्छौं तर नमिल्ने केसमा भने हाम्रो तहमा अलमल्याएर राख्दैनौं र अदालत जाने बाटो खुल्ला गर्छौं ।

उपप्रमुखलाई संविधानले दिएको योजना अनुगमन गर्ने अर्को जिम्मेवारी हो । कीर्तिपुरमा चाहिँ योजनाको अनुगमन कसरी हुँदै आएको छ ?

–कीर्तिपुर नगरपालिकाले एउटा योजनाको अनुगमन कम्तिमा तीन चरणमा गर्ने भनेर निर्णय भएको सोहीअनुसार काम भइरहेका छन् । दश लाखभन्दा कम लागतको योजना चाहिँ एकपटक समयले भ्याएको अवस्थामा तीन चरणमा नै हुने गरेको र सोभन्दा माथिका योजना चाहिँ तीन चरणमा प्राविधिक सहितको उपस्थितिमा अनुगमन गर्ने गरिएको छ । दश लाख लागतभन्दा माथिका ठेक्का र उपभोक्ता समितिबाट गरेका योजना तीन चरणमा नै गर्ने गरेका छौं । अहिले ढलान र पीचको अनुगमन चाहिँ प्राविधिक सहित कोर कटिङग गरेर अनुगमन गरेका छौं । अन्यको हकमा पन त्यसरी नै काम गर्ने गरेका छौं । नगरपालिकाका अनुगमन लागि नगरस्तरीय प्राविधिक हुनुहुन्छ । उहाँसहितको टोली नियमित रूपमा अनुगमनमा जाने गरिएको छ र कामको चुस्तदुरुस्त भएको छकि छैन भनेर हेर्ने गरिएको छ । अनुगमन गर्ने क्रममा कतिपयको बजेटभन्दा फिल्डमा धेरै पनि काम भएको पाइएको छ । भने कतियको बजेटको लागतभन्दा कम काम गरिएको पाइएको छ ।

कीर्तिपुरमा पहिलो जनप्रतिनिधिको न्यायिक समितिमा आएका केसहरू यहाँहरूले अहिले न्यायिक निरूपण गर्ने गर्नुभएको छ ?

–स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिको कार्यकालको न्यायिक समितिमा परेका मुद्दा पनि अहिले हामीले मेलमिलापबाटै मिलाएका छौं । कतिपय तीन वर्ष अगाडि दर्ता भएको तर फैसला नभएको केही केसहरू अहिले हामीले धमाधम न्यायिक निरूपण गरेका छौं । न्यायिक समितिमा अहिलेको भन्दा पनि पुराना केसहरू न्यायिक समितिले न्यायकी निरूपण गर्दै आएको छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा धेरैजसो सिमाना विवादका केसहरू आउँछन् । त्यसमा पनि जग्गा विवाद, कीर्तिपुर पुरानो शहर हो । यहाँका पुरानो बस्तीमा घर बनाउँदा घरको छानोको केही भाग एउटा व्यक्तिको घरको वालमा र केही छानाको भाग र अर्को व्यक्तिको घरको वालमा पर्न गएको केसहरु आउने गरेका छन् । त्यस्तै बढी जसो सिमाना विवाद, घरायासी लालनपालन केस, बाटोमा घरको कम्पाउन्ड वाल लगाएको लगायतका केसहरू न्यायिक समितिमा पर्ने गरेका छन् ।

लैंगिक हिंसाको मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउँछ कि आउँदैनन् ?

–लैंगिक हिंसाका केही केसहरू न्यायिक समितिमा आउँछन् । अन्य केसभन्दा केही कम लैंगिक हिंसाका केसहरू कीर्तिपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । अहिले नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा लैंगिक हिंसासम्बन्धीको सचेतना अभियान नै चलाएको छ । यसमा हामी सक्रिय भएर लागेका छौं । हिंसासम्बन्धी केसहरू नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा न्यून मात्र आउने गरेको छ, तर हिंसा नै नभएको भन्ने चाहिँ होइन । अहिले मनोसामाजिक परामर्श कक्षा प्रत्येक वडामा लिइरहेका छौं । यो हिंसा न्यूनीकरण गर्न नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउन भन्नका लागि नगरपालिकाले मनोसामाजिक परामर्शका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । कतिपयलाई स्थानीय तहबाटै न्यायिक निरूपण हुन्छ भन्ने जानकारी नभएकाले पनि होला लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी केस कम मात्र आउने गरेका छन् ।

स्थानीय तहको न्यायिक समिति संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ कि छैन ?

–स्थानीय तहको न्यायिक समिति संविधानको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । स–साना केसहरूरु स्थानीय स्तरबाटै मिल्ने गरेका छन् । कतिपय केसहरूमा दुई पक्ष एकआपसमा नबोल्ने त्यसमा मध्यथताको अभाव भएको पाइएका केसहरूमा हामीले न्यायिक समितिबाट मिलाएका छौं । त्यस्ता केसहरू कतिपय अदालतमा जाँदा दसौं वर्षसम्म मुद्दा धाउनुपर्ने र अदालतमा धाउँदा पैसा र समय पनि धेरै खर्च हुने परिस्थितिको अन्त्य भएको छ । यो संविधानले नागरिकलाई दिएको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहका उप–प्रमुखलाई दिएको अधिकार पर्याप्त हो कि कम भएको छ ?

–उप–प्रमुखले आफ्नै संयोजकत्वमा करिब एक दर्जन समितिको अध्यक्षता गर्नुपर्ने कार्यक्रम स्थानीय तहमा हुन्छन् । जस्तो लक्षित वर्गको कार्यक्रम, कृषि, पशुसम्बन्धीहरू कार्यक्रम छन् । यस्ता कार्यक्रमको खासै चर्चा हुँदैनन् । तर सम्बन्धित कार्यक्रमको लागि नगरसभाले बजेट पास गर्छ र योजना कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने उक्त कार्यक्रमको तोक नगर प्रमुखले लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्ता समस्या प्रायः सबै जसो स्थानीय तहमा छ । संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले उप–प्रमुखलाई अपेक्षाकृत अधिकार दिए पनि कतिपय अवस्थामा त्यसलाई धक फुकाएर काम गर्न अप्ठ्यारो भएको महसुस केही दिन अगाडि काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका उप–प्रमुखको भेलाले पनि गरेको थियो । उप–प्रमुखको काम योजनाको कामको फोटो हेरेर मात्र काम ठीकै छ भन्न मिल्दैन । हरेक योजनाको फिल्डमा नै पुगेर अनुगमन गर्नुपर्छ कामको चाप उप–प्रमुखलाई धेरै छ ।