काठमाडौं ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले केन्द्रीय समिति सदस्य, पदाधिकारी तथा पार्टी सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय विभाग प्रमुखहरूको मनोनयन गरेको छ । सो दलले नौ जना केन्द्रीय समिति सदस्य, छ जना पदाधिकारी, १३ जना सचिवालय सदस्य र केन्द्रीय विभागमा सात जना प्रमुख मनोनीत गरेको हो ।

रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको शुव्रmबारको बैठकले केन्द्रीय समिति सदस्यमा सुनील लम्साल, भूपदेव शाह, बसुमाया तामाङ, सुधन गुरुङ, पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव, सुरेन्द्र चौधरी, प्रतिभा रावल, डा. मनोहर प्रधान र भक्तबहादुर राईलाई मनोनयन गरेको छ । पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्रीसमेत रहनुभएका ललितपुर–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य जगदीश खरेल रास्वपाको प्रवक्ता मनोनीत हुनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाका सदस्य पुरुषोत्तम यादव सहमहामन्त्रीमा मनोनीत हुनुभएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले डा. मनोहर प्रधानलाई कोषाध्यक्ष, बसुमाया तामाङलाई सहकोषाध्यक्ष तथा डा. नमिता यादव र सुरेन्द्र चौधरीलाई सहप्रवक्तामा मनोनीत गरेको छ ।

प्रमोद न्यौपाने सङ्गठन विभाग प्रमुख, शिशिर खनाल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग, विजय जैरू सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभाग, डा. तोसिमा कार्की जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख, निशा डाँगी पूर्वाधार विभाग र लिमा अधिकारी आचार्य अर्थ विभाग प्रमुखमा मनोनीत हुनुभएको छ । कमल सुवेदीलाई प्रशिक्षण विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

केन्द्रीय समितिको बैठकले सचिवालय सदस्यमा गणेश पराजुली, पुरुषोत्तम सुप्रभात यादव, इन्दिरा रानामगर, मनीष झा, कविन्द्र बुर्लाकोटी, जगदीश खरेल, शिशिर खनाललाई मनोनयन गरेको छ ।

त्यसै गरी शिव नेपाली, लिमा अधिकारी आचार्य, मनोहर प्रधान, समीक्षा बाँस्कोटा, दीपकराज बोहरा, विराजभक्त श्रेष्ठसमेत सचिवालय सदस्यमा मनोनीत हुनुभएको हो । रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्ताबेज निर्माण गर्न महामन्त्री आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

निर्वाचनको तयारी

रास्वपाले २०८४ वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि केन्द्रीय उम्मेदवार छनोट समिति सदस्यका लागि केन्द्रीय समिति सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूबाट नामावली माग गर्ने निर्णय गरेको छ । रास्वपाले यसअघि महामन्त्री आचार्यको संयोजकत्वमा उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ तयार गर्न समिति गठन गरेको थियो । बैठकले केन्द्रीय समितिको बैठकमा आएका सुझावलाई समेत समेटेर सो रूपरेखा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२०७९ वैशाखमा निर्वाचित स्थानीय तहका पदाधिकारीको कार्यकाल २०८४ वैशाखमा सकिँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार २०८३ फागुनभित्र निर्वाचन हुनु पर्छ । स्थानीय निर्वाचनको दुई महिनापछि २०७९ असारमा मात्रै रास्वपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हुँदा स्थानीय तहमा उसको प्रतिनिधित्व छैन ।