काठमाडौं ।  फिफा विश्वकपलगायतका प्रमुख प्रतियोगितामा निजी इक्विटी लगानी भित्र्याउने अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको प्रस्तावविरुद्ध युरोपेली फुटबल महासङ्घ (युइएफए) र उत्तर, मध्य अमेरिका तथा क्यारेबियन फुटबल महासङ्घ (कनकाकाफ) खुलेर उभिएका छन् ।

युइएफएले प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म आफ्ना सदस्य राष्ट्रले कुनै पनि फिफा प्रतियोगितामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ भने कनकाकाफले पनि प्रस्तावको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । युइएफएले आफ्ना ५५ सदस्य राष्ट्रको आपत्कालीन अनलाइन बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा फिफा विश्वकप फुटबलकै सम्पत्ति भएकाले त्यसमा निजी स्वामित्व स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ ।

महासङ्घले प्रस्ताव पूर्णरूपमा फिर्ता नलिएसम्म र भविष्यमा पनि फिफाले आफ्ना प्रतियोगिता वा शासन संरचनामा निजी स्वामित्व नखोल्ने बाध्यकारी प्रतिबद्धता नगरेसम्म फिफा प्रतियोगितामा सहभागी नहुने निर्णय सुनाएको छ । युइएफएले बाह्य लगानीकर्ताले विश्वकप जस्ता प्रतियोगितामा स्वामित्वको हिस्सा पाएपछि खेलभन्दा व्यावसायिक नाफा प्राथमिकतामा पर्ने, लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने दबाब बढ्ने र विश्व फुटबलको चरित्र नै परिवर्तन हुने चेतावनी दिएको छ ।

महासङ्घले फिफाको यो कदमलाई विश्व फुटबलप्रतिको दायित्वबाट विमुख भएको नेतृत्वको सङ्केतसमेत भनेको छ । यसैबिच, फिफाले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा कसैले पनि फुटबल बेच्न नखोजेको दाबी गर्दै सदस्य राष्ट्रसँग परामर्श जारी रहने जनाएको छ । सदस्यको सहमति नपाएसम्म प्रस्तावित फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज (एफएफई) स्थापना नहुने र फिफाको वर्तमान व्यावसायिक गतिविधि यथावत् रहने स्पष्ट पारेको छ ।

फिफाले प्रस्तावबारे देखिएको विवादका लागि सञ्चार माध्यममा आएको गलत विवरणलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ । इन्फान्टिनोले फिफाको व्यावसायिक सम्पत्तिको २० प्रतिशत हिस्सा निजी लगानीकर्तालाई बिक्री गरी नयाँ सहायक कम्पनी एफएफई स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार प्रमुख लगानीकर्ता अमेरिकी लगानी कम्पनी हुनेछ ।

उक्त कम्पनीको स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरका भाइ जोशुआ कुशनरले गर्नुभएको हो । प्रस्तावअनुसार फिफाका २११ सदस्य सङ्घलाई उपलब्ध गराइने आधारभूत विकास सहायता दुई करोड अमेरिकी डलरबाट बढाएर चार करोड डलर पुर्याइने तथा सन् २०३८ सम्म प्रत्येक सदस्य सङ्घले करिब आठ करोड ६० लाख डलरसम्म सहायता पाउने दाबी गरिएको थियो ।

इन्फान्टिनोले यसलाई विश्व फुटबल विकासका लागि वित्तीय स्रोतलाई ‘टर्बोचार्ज’ गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर कनकाकाफले प्रस्ताव तयार गर्ने क्रममा पर्याप्त परामर्श नगरिएको, कृत्रिम रूपमा छोटो समयसीमा तोकिएको तथा फिफाका सम्बन्धित निर्णय गर्ने निकायबाट औपचारिक समीक्षा र स्वीकृति नलिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । महासङ्घले इतिहासकै सबैभन्दा बढी आम्दानी भएको विश्वकपपछि पनि बाह्य लगानी किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

फुटबल राजनीतिमा अर्को महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमका रूपमा एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) का अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफाले पनि फिफाको एकपक्षीय कदमले महाद्वीपीय फुटबलको आधार कमजोर पार्ने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले सबै महादेशीय महासङ्घको सहमति बिना यस्तो योजना सफल हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै यसले घरेलु तथा महादेशीय प्रतियोगिताको स्थायित्व, व्यावसायिक संरचना र समग्र फुटबल प्रणालीमा असर पार्न सक्ने बताउनुभयो ।

युइएफएका धेरै सदस्यले फिफासँग पर्याप्त वित्तीय सञ्चिति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई विश्व फुटबल विकासमा प्रयोग नगरी निजी लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । यस विवादले इन्फान्टिनोको नेतृत्वमाथि पनि दबाब बढाएको छ । आगामी मार्चमा मोरक्कोको रबातमा हुने फिफा अध्यक्षीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समयसीमा नोभेम्बर १८ तोकिएको छ ।

यसअघि चौथो कार्यकालका लागि उहाँ निर्विरोध चयन हुने अनुमान गरिए पनि पछिल्लो विवादले विश्व फुटबलभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वबारे बहस तीव्र बनाएको छ । युइएफएले यसअघि पनि सन् २०२१ मा विश्वकप प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने फिफाको प्रस्तावविरुद्ध बहिष्कारको चेतावनी दिएको थियो । त्यस बेला पनि युरोपेली विरोधकै कारण उक्त योजना कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । अहिलेको निजी इक्विटी प्रस्तावविरुद्धको विरोधलाई पनि विश्व फुटबल प्रशासनको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ ।