पदमुक्त गरिएका मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री निर्मला साउद छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १ गते प्रदेशसभामा पेश भएपछि विवाद चर्किएको थियो। सरकारकै साझेदार एमालेका छ जना प्रदेशसभा सदस्यले विभिन्न छ मन्त्रालयको बजेट एक–एक रुपैयाँमा सीमित गर्न माग गर्दै खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेपछि कांग्रेस–एमालेबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहले उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन पटकपटक आग्रह गरे पनि एमाले आफ्नो अडानमा कायम रहेपछि सरकारबाट आफ्ना साझेदार दलका मन्त्रीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेका हुन्।
यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता सहकार्य औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अब मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा समक्ष विश्वासको मत लिुन पर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
प्रदेशको सरकार गठन र भावी राजनीतिक समीकरणबारे नयाँ छलफल र सम्भावित गठबन्धनको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसैबीच यता कर्णाली प्रदेशमा काँग्रेस मन्त्रीहरु समुहिक राजीनामा दिएका छन् ।
