काठमाडौं ।  सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हकहस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

सरकारले आयोगले औँल्याएका जग्गाहरूको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। यस व्यवस्थासँगै सम्बन्धित जग्गामा कुनै पनि प्रकारको स्वामित्व हस्तान्तरण, बिक्री–वितरण वा नामसारी गर्न नपाइने भएको छ।

सरकारको यो कदम सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अनियमितता नियन्त्रण तथा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ।