१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश
क. संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने ।
ख. बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने ।

क. बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने ।
ख. इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने ।
ग. समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने ।

३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेश
क. विश्वविद्यालयरप्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने ।
ख. नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने ।

४. केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश
क.२० वटा कानुन संशोधन गर्ने ।
ख. भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने ।

५. सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेश
क. राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था ।

६. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश
क. सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने ।