‘उहाँहरूले पदाधिकारीसहित २० जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित निवेदन साथ नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिनुभएको हो’, पौडेलले  भने, ‘आयोगले थप बुझेर पछि निर्णय गर्छ ।’

अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पार्टी विभाजनको आधिकारिता प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । जनमत पार्टीले उपाध्यक्ष साहसहित तत्कालीन कोषाध्यक्षलाई पार्टीबाट निष्काशन गरिसकेको छ । तर कारबाही विधि सम्मत भए/नभएको र अद्यावधिक भए/नभएको पनि हेरिने उपन्यायाधिवक्ता पौडेलले बताए ।