काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात् ‘नो भोट’ को किन चाहियो भने र प्रश्न गरेका छन् । उनले कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन नचाहने मतदाताले घरमै बसेर आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्ने भन्दै मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प आवश्यक नभएको तर्क गरे।

आज आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवासमा आयोजित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन सुधारका नाममा अनावश्यक र अव्यावहारिक विषयहरू प्रवेश गराउन नहुने बताए। उनले भने, ‘अहिले केही केही ‘नो भोट’ को कुरा चलेको छ। नो भोट भन्न निर्वाचनको बुथमा जानुपर्छ र ? घरै बसे ‘नो भोट’ भैगो नि ! त्यसका लागि कागजको खर्च किन गर्नुपर्‍यो ?’

उनले थपे, ‘मतदानमा सहभागी नहुनु भनेको नै उम्मेदवारहरूप्रति आफ्नो समर्थन छैन भन्ने प्रष्ट सन्देश हो। त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्था गरेर राज्यको स्रोत खर्च गर्नु र प्रक्रियालाई झन्झटिलो बनाउनु आवश्यक छैन।’