प्रचण्डको चेतावनी : कुशासनको तानाशाही गाडा नकुदाउनुहोस्
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारमाथि तीव्र आलोचना गरेका छन्। उनले विशेषगरी कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्यप्रति सरकारको गम्भीर उदासीनता र असफलताप्रति प्रश्न उठाए।
उनले स्मरण गराउँदै भने, “मेरो नेतृत्वको सरकारले कीर्तिपुरको रंगशालामा फ्लडलाइट जडान गर्न ठेक्का सम्झौता गरिसकेको थियो। तर, त्यसैबीच हामी सरकारबाट बाहिरियौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीकै भाषामा शक्तिशाली दुई तिहाईको सरकार बनेको दाबी गर्दै उहाँले पहिलो निर्णयमै ३०० दिनभित्र फ्लडलाइट र प्यारापिटसहितको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नुभयो।”
तर, आज एक वर्ष अर्थात् ३६५ दिन बितिसक्दा समेत उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै प्रचण्डले सरकारको प्रतिबद्धता र क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। “जोडियो त फ्लडलाइट रु बन्यो त प्यारापिट ” भन्दै उहाँले सत्तारूढ दलको घोषणा र व्यवहारबीचको अन्तर औँल्याए। पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कार्यशैलीले सरकारको घोषणा केवल प्रचारबाजीमा सीमित भएको देखिएको बताउँदै, राष्ट्रिय गौरवका अन्य आयोजनाहरूमा समेत यस्तै लापरवाही दोहोरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
“योजना बनाउन, बैठक राख्न र माइक समातेर उद्घोष गर्न सकिन्छ, तर विकासका काम योजनावद्ध ढंगले निरन्तरता दिइनु पर्दछ,” उनले भने, “तर, अहिले सरकारमा त्यो दृष्टिकोण र इच्छाशक्ति देखिएको छैन।” उक्त रंगशाला निर्माणप्रति जनताको चासो र अपेक्षा उच्च रहेको सन्दर्भमा प्रचण्डले सरकारलाई घोषणाको भन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।
गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने त्यो राजावादी छैन
राजावादी वा व्यवस्थाविरोधीबाट गणतन्त्र जोखिममा नरहेको उनको भनाइ छ । “गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने त्यो राजावादी वा व्यवस्थाविरोधीहरूबाट छैन,” प्रचण्डले भने, “गणतन्त्रमाथि खतरा छ भने यो सरकारको काम–कारबाहीबाट छ ।”
उनले गणतन्त्रविरोधी जुर्मुराउने आधार सरकारले नै तयार पारिदिएको टिप्पणी गरे । व्यवस्थाविरोधीको प्रतिवाद पनि प्रतिपक्षले नै गरिदिनुपरेको उनले बताए ।
बजेट निर्माण विधि भत्काइयो
उनले स्पष्ट पारे कि आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई “कर्मकाण्ड” बाट मुक्त गर्न नयाँ क्यालेन्डरसहित लोकतान्त्रिक विधि लागू गरिएको थियो, जसले जनप्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्थ्यो। “तर, अहिले त्यो विधि भत्काइयो, बजेट निर्माण प्रक्रिया नै एक समूह विशेषको सेटिङमा सीमित बनाइयो,” प्रचण्डले संसदमा भने ।
उनले बजेटका नाममा जनताको सपना होइन, स्वार्थ समूहको सौदाबाजी भएको दाबी गर्दै भने, “जब बजेट नै सहभागिताहीन, जब नीतिगत निर्णय नै प्रतिशोधको आधारमा लिइन्छ, तब जनता के अपेक्षा गर्ने र?”
प्रचण्डले विगत वर्ष प्रस्ताव गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ अन्तर्गत १ लाख रिटर्नी प्रवासी युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने कार्यक्रम र सहीद मार्गजस्तो पर्यटकीय महत्वको २२० किलोमिटर लामो परियोजनामाथि सरकारको प्रतिशोध देखिएको टिप्पणी गरे।
साथै उनले दलित समुदायमाथि बजेटमै छुवाछुत गरिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै भने, “अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी सोचको हत्या गरियो। समाजमा मात्र होइन, तपाईंहरूको बजेटमै दलितमाथि विभेद देखिन्छ।”
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका “घरेलु मदिराको व्यवस्थापन र ब्राण्डिङ”, “औषधीय प्रयोजनका लागि गांजा खेती” जस्ता कार्यक्रमहरूप्रति सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै उहाँले गम्भीर असन्तोष प्रकट गरे।
युवा रोजगारी र राष्ट्र निर्माणप्रति सरकारको उदासीनता देखाउँदै उहाँले भने, “मेरो सरकारको पालामा ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन कार्यक्रम’ अन्तर्गत एक लाख युवा परिचालन गर्न ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर तपाईंहरूले त्यो बजेट नै फ्रिज गर्नुभयो।”
उहाँले “स्टार्टअप उद्यमशीलता कार्यक्रम”को बजेट झण्डै एकतिहाईले कटौती गरिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै, सरकार उद्यमशीलता र नवाचारभन्दा पनि दलालहरूको स्वार्थतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरे।
प्रधानमन्त्री जहाँ पुग्छन् त्यहाँबाट केही न केही बेथिति
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री जहाँ पुग्छन् त्यहाँबाट केही न केही बेथितिका खबर आउने बताए। ‘अहिले स्पेनबाट पनि त्यस्तै आएको छ। स्पेनबारे तपाईं हुनुहुन्छ हुनुहुन्न मेरो आरोप होइन। तर तपाईले टेकेको ठाउँमा विवाद आउने गरेको बारे पक्कै पनि ध्यान दिनुभएको होला,’ उनले भने।
उनले गत साल अमेरिका जाँदा के-के भएको थियो भन्नेबारे स्मरण गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। ‘खुल्लखुल्ला सरकारका मन्त्रीहरूमाथि एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका आरोप लागिरहँदासमेत सरकार अझै सुशासनकै दिशामा छ भन्ने लागेको छ?,’ उनले भने।
भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग मात्रै छ
प्रचण्डले भने, ‘हामी इतिहास बनाएर आएका हौं र भविष्यको खाका कोर्ने हिम्मत र साहस पनि हामीसँग मात्रै छ । जनताको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि हामीले लिएका छौं । संविधानले नेपाली जनताको अधिकार अझै संस्थागत गर्नुपर्दछ । उपेक्षित, उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न संशोधन आवश्यक छ ।’
शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नाम, सीमांकन, वित्तीय संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका विषयमा अग्रगामी संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भने, ‘यदि सरकारसँग हिम्मत छ भने प्रमुख प्रतिपक्षका नाताले त्यो बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी म लिन्छु ।’
प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो?
उनले सरकारलाई भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण, र विचौलियाको संरचना सृजना गरेर राज्यको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए । ‘जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति’ भन्दै उनले विदेशसम्म प्रधानमन्त्रीले जाने हरेक स्थानमा विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।
