काठमाडौं । इजराइलमा सम्पन्न निर्वाचनमा विदेशी शक्तिले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेपछि देशका प्रमुख गुप्तचर निकायले अनुसन्धान गर्ने भएका छन्। कतारसहित केही विदेशी मुलुकले अरब मतदातालाई पैसा दिएर बढीभन्दा बढी मतदान गराउने प्रयास गरेको आरोपबारे इजराइलको गुप्तचर निकाय मोसाद र आन्तरिक सुरक्षा निकाय शिन बेटले संयुक्त रूपमा अनुसन्धान गर्ने भएका हुन्।

इजरायली समाचार च्यानल १२ को रिपोर्टअनुसार, यसै साता सम्पन्न निर्वाचनमा विदेशी मुलुकको सम्भावित हस्तक्षेपबारे अनुसन्धान अघि बढाउन लागिएको हो। आरोपअनुसार कतार र केही अन्य देशले अरब मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन दिएर मतदानमा सहभागी गराउने प्रयास गरेका थिए। यद्यपि, यी आरोप पुष्टि भइसकेका छैनन्।

यस निर्वाचनमा अरब राजनीतिक दलहरूले कुल १९ सिट जितेका छन्। इजरायलको संसदीय इतिहासमा अरब दलहरूको यो अहिलेसम्मकै उच्च उपलब्धि भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र उनको पार्टीका नेताहरूले पनि निर्वाचनमा अरब दलहरूमार्फत अनियमितता भएको आरोप लगाएका छन्।

तर इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले अनुसन्धानको दायरा सीमित रहेको स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार, विदेशी हस्तक्षेपसम्बन्धी आरोपले निर्वाचनको परिणाममा कुनै प्रभाव पारेको छैन। आयोगले यस विषयलाई लिएर निर्वाचन परिणाममाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।

नेतन्याहूको सहयोगी दलले विपक्षी नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव

यसैबीच, इजरायलमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूको सहयोगी दल युनाइटेड टोरा जुडिज्मले विपक्षी नेता गादी आइजनकोटलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ। च्यानल १२ का अनुसार, निर्वाचनमा सात सिट प्राप्त गरेको उक्त दलले समर्थनको बदलामा हरेदी समुदायका धार्मिक विद्यार्थीलाई अनिवार्य सैन्य सेवाबाट छुट दिनुपर्ने माग राखेको छ।

इजरायलमा सामान्यतया नागरिकका लागि सैन्य सेवा अनिवार्य छ। तर हरेदी समुदायका धार्मिक विद्यार्थीले लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा सैन्य सेवाबाट छुट पाउँदै आएका छन्। उनीहरूलाई दिइँदै आएको छुट र अनिवार्य सैन्य सेवाको विषय इजरायलको राजनीतिमा लामो समयदेखि विवादित विषय रहँदै आएको छ। युनाइटेड टोरा जुडिज्मको प्रस्तावले सरकार गठनका लागि हुने दलहरूबीचको वार्तामा सैन्य सेवा छुटको मुद्दालाई महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्ने देखिएको छ।

सरकार गठनका लागि ४२ दिनसम्मको समय

इजरायलमा निर्वाचनपछि सरकार गठन गर्न निर्वाचित नेतालाई सुरुमा २८ दिनको समय दिइन्छ। तोकिएको अवधिमा सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन नसके राष्ट्रपतिले थप १४ दिन समय दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसरी सरकार गठनका लागि कुल ४२ दिनसम्म समय उपलब्ध हुन सक्छ।

यस अवधिमा सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएका नेताले अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गरी समर्थन जुटाउनुपर्छ। त्यसक्रममा दलहरूबीच नीति, सरकारको प्राथमिकता तथा मन्त्रालय बाँडफाँटबारे सहमति खोजिने गर्छ।

इजरायलको संसद् नेसेटमा सरकार गठनका लागि सामान्यतया १२० मध्ये कम्तीमा ६१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। कुनै एक दल वा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत नपाएको अवस्थामा साना दलको समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिन्छ।

त्यस्तै, दलहरूबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरेर संयुक्त सरकार बनाउने विकल्पसमेत रहन्छ। तर यस्तो सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि संसद्मा आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचनपछि विदेशी हस्तक्षेपको आरोपमा अनुसन्धान सुरु हुनु, अरब दलहरूको १९ सिटको उपस्थिति र सरकार गठनका लागि दलहरूबीच भइरहेको छलफलले इजरायलको राजनीतिक प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ।