भारतमा ४९ करोड ६० लाख मानिस गरिबीबाट बाहिरिएको विश्व बैंकको दाबी
काठमाडौं । भारतले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको विश्व बैंकले जनाएको छ। सन् २०११ देखि २०२३ सम्मको १२ वर्षको अवधिमा भारतमा ४९ करोड ६० लाख मानिस गरिबीबाट बाहिरिएको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ। उक्त अवधिमा भारतको चरम गरिबी दर २७.१ प्रतिशतबाट घटेर २.६ प्रतिशतमा झरेको छ।
विश्व बैंकका अनुसार भारतले विश्वमै सबैभन्दा तीव्र गतिमा गरिबी घटाएको छ। सन् २०११ मा चरम गरिबीको अवस्थामा रहेका ठूलो संख्याका मानिस सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा त्यस अवस्थाबाट बाहिरिएका हुन्।
त्यस्तै, दैनिक करिब ४०० भारतीय रुपैयाँ अर्थात् ४.२० अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी गर्ने जनसंख्याको अनुपात पनि उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। सन् २०११ मा यस्तो जनसंख्या कुल जनसंख्याको ५७.७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२३ मा घटेर १६.१ प्रतिशतमा झरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। सन् २०२८ सम्ममा यो अनुपात थप घटेर १२.१ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
खपतमा वृद्धि र महिला रोजगारीले गरिबी घटाउन सहयोग
भारतमा गरिबी घट्नुका पछाडि आम नागरिकको आम्दानी तथा खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार, ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको रोजगारीमा वृद्धि र सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको योगदान रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
पछिल्लो अवधिमा सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढेको छ। मानिसको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार आएपछि उपभोगसमेत बढेको विश्व बैंकको विश्लेषणमा देखाइएको छ।
त्यस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको रोजगारी विस्तारले पनि गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याएको छ। सन् २०१७ देखि २०२३ सम्म भारतमा करिब १३ करोड ४० लाख नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसबाट विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाले लाभ पाएका छन्। धेरै महिला पहिलोपटक आम्दानी हुने काममा संलग्न भएका छन्।
सरकारका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले पनि गरिब परिवारलाई राहत दिएको बताइएको छ। निःशुल्क खाद्यान्न वितरण तथा नागरिकको बैंक खातामा सीधै रकम पठाउने व्यवस्थाले न्यून आय भएका परिवारलाई आर्थिक सहारा पुर्याएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
आधारभूत सुविधामा पहुँच बढ्दा गैरमौद्रिक गरिबी पनि घट्यो
भारतमा गरिबी घटेको तथ्यांक आम्दानीमा मात्रै सीमित छैन। नागरिकको जीवनस्तर र आधारभूत सुविधामा पहुँचका आधारमा मापन गरिने गैरमौद्रिक गरिबीमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको रिपोर्टले देखाएको छ।
पछिल्ला वर्षमा पक्की घर, विद्युत्, स्वच्छ खानेपानी, शौचालय तथा खाना पकाउने ग्यासजस्ता आधारभूत सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार भएको छ। यसले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग गरेको छ।
अक्सफोर्डको एक अध्ययनअनुसार सन् २००५–०६ मा भारतको आधाभन्दा बढी जनसंख्या अर्थात् ५३.८ प्रतिशत मानिस आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित थिए। सन् २०१९–२१ सम्म आइपुग्दा यस्तो जनसंख्या घटेर १६.४ प्रतिशतमा झरेको थियो।
विश्व बैंकको आफ्नै मापनअनुसार पनि सन् २०२२–२३ मा गैरमौद्रिक गरिबीको दर १५.५ प्रतिशतमा सीमित भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
गरिबी घटे पनि उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बंगालसम्म चुनौती
गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि भारतमा क्षेत्रीय असमानता र रोजगारीको गुणस्तर प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको विश्व बैंकले औँल्याएको छ। रिपोर्टअनुसार भारतका कुल गरिब जनसंख्यामध्ये करिब ५७ प्रतिशत उत्तर प्रदेशदेखि पश्चिम बंगालसम्मका क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्छन्। यी क्षेत्रमा नयाँ तथा राम्रो आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको रिपोर्टले देखाएको छ।
त्यस्तै, युवामा बेरोजगारीको समस्या पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार युवा बेरोजगारी दर १४.६ प्रतिशतबाट बढेर १५.९ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा ग्रामीण क्षेत्रका युवा महिलाको संख्या बढी रहेको उल्लेख छ।
रोजगारीका अवसर सिर्जना भए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसकेको रिपोर्टको निष्कर्ष छ। अधिकांश नयाँ रोजगारी कम आम्दानी हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदा मानिसको जीवनस्तरमा दिगो सुधार ल्याउन कठिन भइरहेको छ।
यसले भारतमा गरिबीको दर घटे पनि रोजगारीको गुणस्तर, आम्दानीको स्थायित्व र क्षेत्रीय असमानता सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखाउँछ। गरिबी न्यूनीकरणको उपलब्धिलाई दिगो बनाउन पर्याप्त आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जना र पछाडि परेका क्षेत्रको आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने चुनौती भारतसामु कायमै छ ।
