उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र आवश्यक परिमार्जनका लागि सरकारले सकारात्मक काम गरेमा आफ्नो तर्फबाट रचनात्मक सहयोग रहने पनि बताए। ‘सुरुमा केही कुरा ठीकै छन् भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर सरकारका गतिविधि अगाडि बढ्दै जाँदा समर्थन गर्न सकिने आधार देखिएन ।’

प्रचण्डले पछिल्लो समय देशको राजनीति र सरकार सही दिशामा नरहेको दाबी गरे । संसद् आफैँले बोलाउने, दुईतिहाइ नजिकको समर्थन रहेको अवस्थामा पनि नियमित संसदीय प्रक्रियाभन्दा अध्यादेशको बाटो रोज्नु ‘लाजमर्दो विषय’ भएको उनको भनाइ थियो ।

‘नियमित प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सदनलाई छलेर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रतिवाद हामीले गरिरहेका छौँ ।’ उनले सुकुमवासीहरूको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउँदै समयमै समाधान नगरे गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने चेतावनी दिए ।

फरक प्रसङ्गमा प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि सरकारले तयार पारेको बहसपत्र पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक नभएको बताए। उनका अनुसार उक्त विषय अहिले गम्भीर छलफलको विषय बनेको छ । वाम एकताबारे पनि छलफल चलिरहेको जानकारी दिँदै उनले नेपालमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको ठूलो जनमत रहेको र त्यसलाई एकीकृत गर्न वाम एकता आवश्यक रहेको बताए। ‘जनताले देशको अवस्था हेरेर मत परिवर्तन गर्छन् । हिजो नेकपालाई गरे, आज रास्वपालाई गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । वाम एकताले वामपन्थी जनमतलाई पुनः एकताबद्ध गर्ने आधार तयार गर्छ ।’