काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पदावधि सकिएका भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति विघटन गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले १३ वटा भ्रातृ संस्थामध्ये पाँच वटाको कार्यसमिति विघटन गरेको हो।

भ्रातृ संस्थामा लामो समयसम्म अधिवेशन नभएपछि २०७८ फागुनमा १० वटा भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति विघटन गरी तदर्थ समिति बनाइएको थियो। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७८ चैतमा नेविसंघमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलमा विद्वान गुरुङलाई अध्यक्ष मनोनीत गरेका थिए।

यस्तै, देउवाले २०७९ असारमा किसान संघको अध्यक्षमा गणेश तिमिल्सिना र भदौ १२ मा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा ओमबहादुर घर्ती मगरलाई मनोनीत गरेका थिए। त्यस्तै, २०७९ साउनमा नेपाल महिला संघको अध्यक्षमा उषा राउत मिश्रलाई मनोनीत गरेका थिए।

यसैगरी, २०७९ साउन २ मा कांग्रेसले लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल थारू संघ र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघलाई भ्रातृ संस्थाको मान्यता दिएको थियो। कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाहरू नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ र नेपाल तामाङका साथै शुभेच्छुक संस्थाहरू लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, कुमाल संघ र लोकतान्त्रिक नेवाः खललाई गाभेर लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ बनाएको थियो।

नेपाल थारू संघको अध्यक्षमा शिवनारायण महतो र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको अध्यक्ष देवेन्द्रकुमार शेरचन छन्। भ्रातृ संस्थाको मान्यता पाउनुअघि पनि थारू संघ र खेलकुद संघको नेतृत्वमा उनीहरू नै थिए।

देउवाले २०८० मंसिरमा नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघको अध्यक्षमा बालकृष्ण दाहाल, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघको अध्यक्षमा मेघराज टण्डन र राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको अध्यक्षमा प्रकाश पन्थलाई मनोनित गरेका थिए। २०८० असोजमा नेपाल दलित संघको अध्यक्षमा लोकबहादुर विश्वकर्मा मनोनित भएका थिए। महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तदर्थ समिति गठन गरिएका भ्रातृ संघहरूलाई २०८१ चैत मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने कार्यादेश थियो।

महाधिवेशन नसकेमा स्वतः पदावधि समाप्त हुने भनि समयसीमा दिइएकोमा अन्तिम पटक पुनः २०८२ असारमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सो अवधिभित्र कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका संघहरूको हकमा कार्यतालिकामा तोकिएको समयसम्म महाधिवेशन गर्नेगरी समयावधि थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

महाधिवेशनका लागि सहजीकरण गर्न पार्टीले निश्चित कार्यादेशसहित निर्देशक समिति बनाउँदा समेत अधिकांश भ्रातृ संघले कार्यतालिकामा तोकिएको समयमा महाधिवेशन नगरेको र अधिवेशन गर्न सक्ने आधार समेत नदेखिएकोले म्याद थपिरहनु आवश्यक नरहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको ठहर छ।