काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थानीय तह उम्मेदवार छनोट रूपरेखा २०८३ निर्माण समितिको तर्फबाट पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित सचिवालय बैठकमा हस्तान्तरण गरिएको रूपरेखामा आगामी स्थानीय निर्वाचनमा योग्य, सक्षम र जनप्रिय उम्मेदवारहरूलाई चुनावी मैदानमा उतार्नका लागि एक निश्चित विधि र प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्य तय गरिएको छ ।

रास्वपाका तर्फबाट उम्मेदवार हुन चाहने पार्टी सदस्यहरूले क्यान्डिडेट क्लब र लिडरसिप एकेडमीबाट उत्तीर्ण हुनुपर्ने भएको छ। पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूले अनिवार्यरूपमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैबीच सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीलाई डर र त्रासमा नपर्न आग्रह गर्नुभएको छ । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँगको भेटमा उहाँले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीतिगत सुधार गर्ने रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सभापति लामिछानेले सरकारको सुशासन अभियानमा साथ दिन आग्रह गर्दै सरकार उद्योगी व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर नै अगाडि बढ्न चाहेको बताउनुभयो । यद्यपि, अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने गतिविधिमा भने राज्यले कडाइका साथ निगरानी राख्ने उहाँको भनाइ थियो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र परिवेशका कारण व्यवसायीहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रको दबाबमा परेका घटनालाई सरकारले आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यस्तो अवस्था नदोहोरिनेमा ढुक्क हुन आश्वस्त पार्नुभयो ।

व्यवसायीको मनोबल खस्किएको चर्चा चल्न थालेपछि आफूले छलफल अगाडि बढाएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंहरू अलिकति पनि चिन्ता नगर्नुहोस् । सुशासनको एजेन्डालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउँदा केही प्रश्न उठेका हुन सक्छन्, त्यसलाई सहज रूपमा लिनुहोला । सरकारको उद्देश्य कुनै पनि व्यवसायीलाई धराशायी बनाउने छैन ।”

उहाँले अर्थतन्त्रलाई नै सिध्याउने गरी भएका संस्थागत बेथितिमा भने राज्य निर्मम हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण तपाईंहरू नेताका ढोका ढक्ढक्याउन र कतिपय मूल्य–मान्यता मिच्न बाध्य हुनुभयो होला, त्यो हामीले बुझेका छौँ,” लामिछानेले भन्नुभयो, “अब निर्धक्क हुनुहोस्, कुनै पनि व्यवसायीले मेरो घर वा पार्टी कार्यालय धाइरहनु पर्दैन । तपाईंहरूलाई नीतिले नै सुरक्षा दिनेछ ।”

सभापति लामिछानेले वर्तमान सरकार निर्वाचनका बेला जनतामाझ गरिएको वाचापत्रका आधारमा सञ्चालन हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले उद्योगीलाई आफ्ना कमीकमजोरी मूल्याङ्कन गर्न र आन्तरिक लेखापरीक्षण गरी विगतका गल्ती सच्याउन राज्यसँग सहकार्य गर्न सुझाव दिनुभयो ।

नीतिगत सुधार, सुशासन र आर्थिक सुधार नै वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ५–७ वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेकोले निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो ।