राज्यलाई हुने आर्थिक भार कम हुने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या घटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको अध्यक्ष घिसिङले बताए । त्यसैगरी प्रदेशसभाको सदस्य संख्या पनि ५५० बाट घटाएर ३३० कायम राख्ने भनिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारको स्थायित्वको लागि मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ ।

संघीय सरकार १५ सदस्यीय र प्रदेश सरकार बढीमा ७ सदस्यीय हुने पनि घोषणा पत्रमा समावेश गरिएको छ । राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था पनि आफूहरुले प्रतिवद्धता पत्रमा समावेश गरिएको अध्यक्ष घिसिङले बताए । ‘खर्च घटाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट २०१ र प्रदेश सभा ५५० बाट ३३० मा कटौती गर्ने । संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ मा सीमित गर्ने । र, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री नराख्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा समेत समेटिएको छ । साथै सरकार गठनपछि हरेक वर्ष प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका प्रगति रिपोर्ट सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता गरिएको छ’, उनले भने ।

घोषणा पत्रमा अर्थतन्त्रको सुुदृढीकरण र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि स्वदेशी पुँजी परिचालनमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ ।