काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नदी किनाराबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । त्यसो नगरिए काठमाडौंमा एउटा विद्रोहको स्थिति निर्माण हुने अवस्था आउने भएकाले पनि सरकारले यस विषयमा गम्भिर भएर आम जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद केसीले काठमाडौंको नदी किनारामा ३–४ आना जग्गामा घर बनाएर बसेका नागरिकहरुलाई विचल्ली बनाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनमा जाने निर्णय लिनु सकारात्मक रहेको पनि बताए । सांसद केसीले सो विषयमा जनताको पक्षमा आवाज उठाउन नगरपालिकाहरुलाई पनि आग्रह गरे । उनले नगरपालिकाहरूले उक्त फैसलाबारे गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यसैगरी सत्तारुढ दल एमालेका सांसद रघुजी पन्तले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई जनतालाई मर्का पर्ने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले जनताको हितमा काम गर्न मेयर शाहलाई सुझाव दिए । उनले काठमाडौंमा थुप्रै विद्यालयहरुको नाम अंग्रेजीमा रहेकामा त्यसलाई नेपालीमा राख्ने भनि मेयर साहले शुरु गरेको अभियान कहाँ पुग्यो ? भनि प्रश्न समेत गरे ।

काठमाडौंका विद्यालयहरुको नाम अंग्रेजीमा राखिनु कानून विपरीत भएकाले त्यसलाई नेपालीमा राख्ने अभियान राम्रो भएपनि मेयर साहले त्यसलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।