काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाउन नयाँ अभियान सुरु गरेको छ। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले यसलाई ‘अभूतपूर्व’ कदम भनेका छन्। उनले विदेशमा इरानका ‘आर्थिक बाटाहरू बन्द गर्नु’ यसको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए। यस अभियानअन्तर्गत अमेरिकाले इरानमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धलाई अझ कडा बनाएको छ। दर्जनौँ व्यक्ति, कम्पनी र पानीजहाजहरूको नाम प्रतिबन्धको सूचीमा थपिएको छ।

अमेरिकाले इरानसँग अझै पनि काम गरिरहेका विदेशी बैंक, कम्पनी र बिचौलियाहरूमाथि दबाब बढाउने जनाएको छ। यसमा इरानको व्यापार र आम्दानीमा सहयोगी मानिने केही गतिविधिहरू रोक्नका लागि समयसीमा तोक्ने कुरा पनि समावेश छ। अमेरिकाले यस अभियानलाई ‘अपरेसन इकोनोमिक आइसोलेसन’ अर्थात् आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने नीति भनेको छ। अमेरिकाका अनुसार, उसले इरानसँग कुनै पनि प्रकारको व्यापार गर्ने सबै देशहरूलाई एक्ल्याइदिनेछ।

यो अभियान यस्तो समयमा सुरु भएको छ, जब दुई देशबीचको युद्धविराम अत्यन्त नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। महिनौँ लामो सैन्य सङ्घर्षले इरानको अर्थतन्त्रलाई ठूलो नोक्सान पुर्‍याएको छ। तेल निर्यात र वैदेशिक व्यापारमा अवरोध आएको छ। महँगी अत्यधिक बढेको छ भने राष्ट्रिय मुद्राको अवमूल्यन भएको छ।

आफ्नो मन्तव्यमा अमेरिकी अर्थमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा यो अभियानलाई इरानमाथिको सैन्य दबाबको हिस्सा भएको बताए। उनले अमेरिकी सशस्त्र बलले यसको ‘जग तयार पारिसकेको’ बताए। अमेरिकाले धेरै वर्षदेखि सिपिङ, सुनको व्यापार र इरानी उड्डयन जस्ता क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ। अहिलेको परिवर्तनमा, नयाँ क्षेत्रहरू थप्नुका साथै पहिलेदेखि लागू प्रतिबन्धहरूलाई अझ कडा बनाइएको छ। यसबाहेक, विदेशमा इरानसँग काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूविरुद्ध थप कडाइ गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन पाँच क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित छ: डिजिटल सम्पत्ति, प्रविधि, सुन, उड्डयन र सिपिङ (पानीजहाज)। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयले यी पाँच क्षेत्रहरूलाई आधिकारिक रूपमा इरानी अर्थतन्त्रका ती क्षेत्रहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ, जसमा २०२३ को कार्यकारी आदेश अन्तर्गत प्रतिबन्ध लागू हुन सक्छ।

यो आदेश डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालका दौरान जनवरी २०२० मा जारी गरेका थिए। सुरुमा यसमा इरानको निर्माण, खानी, उत्पादन र टेक्स्टाइल क्षेत्र समावेश थिए। पछि अर्थ मन्त्रालयलाई अन्य क्षेत्रहरू पनि थप्न अनुमति दिइएको थियो।

सोही वर्ष वित्तीय क्षेत्रलाई पनि यसमा समावेश गरिएको थियो भने २०२४ मा तेल र पेट्रोकेमिकल क्षेत्र थपिए। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पाँच नयाँ क्षेत्र थपिएपछि इरानसँग जोडिएका ती गतिविधिहरूको दायरा बढेको छ, जसमाथि ‘सेकेन्डरी प्रतिबन्ध’ लगाउन सकिन्छ।

मन्त्रालयका अनुसार विदेशी सम्पत्ति नियन्त्रण कार्यालयले यी क्षेत्रहरूमा इरानी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका गतिविधिका लागि जुनसुकै देशमा बस्ने जोकोही व्यक्तिमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ।

अमेरिकी सरकारका अनुसार यस निर्णयले यी क्षेत्रमा काम गर्ने ती विदेशी संस्थाहरूलाई अमेरिकाको निसानामा पार्नेछ, जसले इरानसँग कुनै पनि प्रकारको व्यापार गर्छन्। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालय भन्छ- इरानले पैसा पठाउन र प्रतिबन्ध छल्न डिजिटल सम्पत्तिको प्रयोग गर्छ।

उसले आफ्नो हतियार कार्यक्रमका लागि उन्नत प्रविधि हासिल गर्ने प्रयास गर्छ। इरानी रियालको मूल्य घट्दा आफ्नो सम्पत्ति बचाउन सुनको सहारा लिन्छ भने उड्डयन र सिपिङ नेटवर्कको प्रयोग उपकरण, पैसा र तेल निर्यात गर्न गर्छ।

अमेरिकाले आफ्नो यस अभियानअन्तर्गत करिब ६० जना व्यक्ति, कम्पनी र पानीजहाजमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। ओएफएसीका अनुसार, यीमध्ये केही इरानको मिसाइल र आणविक कार्यक्रमका लागि उपकरण उपलब्ध गराउन संलग्न थिए।

केही साइबर अपरेसनमा संलग्न थिए भने अरू तेल निर्यात र त्यसबाट हुने आम्दानी ट्रान्सफर गर्न संलग्न थिए। अमेरिकाको निसानामा परेका यी व्यक्ति र संस्थाहरू फरक-फरक देशका हुन् र सबैमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आधार पनि फरक-फरक छ। नयाँ प्रतिबन्धले इरानी विद्यार्थीहरूलाई असर पार्ने छ ।