काठमाडौं ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निजी रूपमा सञ्चालनमा रहेका छात्रावास (होस्टेल) हरूलाई एक महिनाभित्र सरकारले तोकेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा काठमाडौं जिल्लाभित्र सञ्चालित छात्रावासबारे विभिन्न प्रकारका गुनासा प्राप्त भएकाले नियमित तथा आकस्मिक अनुगमनलाई तीव्र बनाइएको जनाएको छ। अनुगमनका क्रममा मापदण्ड उल्लंघन गर्ने केही छात्रावासलाई तीन लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गरिनुका साथै सिलसमेत गरिएको प्रशासनले उल्लेख गरेको छ।

सूचनाअनुसार केही छात्रावासमा विद्यार्थीमाथि अमानवीय व्यवहार हुने, तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने, कमजोर भौतिक पूर्वाधारमा सञ्चालन हुने, सरसफाइमा ध्यान नदिइएको, खाद्यान्न तथा खानेपानीको गुणस्तर कमजोर रहेको तथा सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त रहेको पाइएको छ।

त्यस्तै, छात्रावासभित्र लागुऔषध तथा मदिराजन्य पदार्थको दुरुपयोग हुने गरेको, पर्याप्त अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय तथा मनोरञ्जन कक्षको व्यवस्था नभएको लगायतका गुनासासमेत आएको प्रशासनले जनाएको छ। केही घटनामा छात्रावासभित्र झुन्डिएर विद्यार्थीको मृत्यु भएको घटनासमेत भएको सूचनामा उल्लेख छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै निजी छात्रावास सञ्चालकलाई एक महिनाभित्र आवश्यक सुधार गर्न निर्देशन दिँदै तोकिएका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न चेतावनी दिएको छ। प्रशासनले छात्रावास सञ्चालनका लागि सरकारी तथा स्थानीय तहले जारी गरेका मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गर्न, विद्यार्थीलाई सुरक्षित र मर्यादित वातावरण उपलब्ध गराउन तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ।

यस्तै, छात्रावासमा लागुऔषध, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग र बिक्री–वितरण रोक्न, सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता तथा नवीकरण गर्न, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न, अध्ययन कक्ष र पुस्तकालय सञ्चालन गर्न तथा सरसफाइ र खाद्य गुणस्तर कायम राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ। साथै, स्वच्छ खानेपानी, विद्युत्, इन्टरनेट तथा वैकल्पिक सेवाको भरपर्दो व्यवस्था गर्नसमेत प्रशासनले छात्रावास सञ्चालकलाई आग्रह गरेको छ।