मेहता परिवारसँग सरकारको सातबुँदे सहमति
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका रविन्द्रकुमार मेहताको परिवार र गृह मन्त्रालयबिच गएराति सात बुँदे सहमति भएको छ । सहमति भएपछि बुधबारदेखि सदरमुकाम इनरुवामा केन्द्रित गर्ने भनिएको आन्दोलन रोकिएको छ ।
देवानगञ्ज घटनामा घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएका मेहताको परिवार र गृहमन्त्री सुधन गुरुङबिच भएको सहमतिमा मृतकका परिवारका माग यथाशीघ्र सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
सहमतिअनुसार मृतकलाई नेपाल सरकारबाट सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइनेछ । २०८३ साल साउन १० गते राति देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष तथा प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
त्यसैगरी, देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन तत्काल सुरु गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । मृतकका परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने तथा घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस प्रचलित कानुनबमोजिम यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
सरकारले मृतकको शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, सुनसरी ल्याउने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ । साथै, मृतक तीन जनाको स्मृतिमा गाउँपालिकाको उपयुक्त स्थानमा स्थानीय सरकारको समन्वयमा यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा मृतक रविन्द्रकुमार मेहताका अभिभावक रोशनकुमार मेहता र रोहवरमा देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहता तथा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहताका अनुसार यसअघि सोही घटनाका मृतक ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताका परिवारसँग गरिएको सम्झौतालाई आधार मानेर गृह मन्त्रालयसँग यो सहमति गरिएको हो ।
सहमतिअनुसार आज बिहान मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि लैजाने तयारी गरिएको छ । पोस्टमार्टमको प्रक्रिया अघि बढे पनि शव बुझ्ने विषयमा भने परिवार तथा पक्षधरहरूले सर्त राखेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मृतकलाई औपचारिक रूपमा सहिद घोषणा नगरेसम्म शव नबुझ्ने मौखिक सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारको आगामी कदम हेरेर मात्रै अन्त्येष्टिको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने अडानमा पीडित पक्ष रहेको छ ।
