काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर हस्तान्तरणलाई गैर कानुनी भनेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृतिबिनै गरिएको सेयर बिक्री कानुनविपरीत भएको ठहर गर्दै अदालतले कर परीक्षण गर्न, आवश्यक राजस्व असुल गर्न तथा सम्बन्धित निकायलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले एनसेलसँग जोडिएको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री सम्झौता बदर गर्ने मागलाई खारेज गर्दै जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएसँगै झन्डै तीन वर्षदेखि जारी सेयर स्वामित्वको यो विवाद अब नियमित प्रशासनिक कार्यबाट नै सल्टने भएको छ ।

न्यायाधीधद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ) मा गरिएको विवादित सेयर बिक्री सम्झौतामाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो । अदालतले दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विनियमावलीले चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हस्तान्तरणअघि नियामकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरेको स्पष्ट व्यवस्था उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वाेच्चको यो फैसला एउटा सेयर कारोबारको वैधतामाथिको निर्णय मात्र होइन । यसले करिब द‘ई दशकदेखि कर विवाद, अपारदर्शी स्वामित्व परिवर्तन, नियामकीय कमजोरी र राज्यको राजस्व हितसँग जोडिँदै आएको एनसेल प्रकरणलाई पुनः कानुनी केन्द्रबिन्दुमा ल्याएको छ ।