काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाई लिएर अनावश्यक रूपमा अतिरञ्जित प्रचार गरिएको बताएका छन्। उनले १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अतिरिक्त कर अत्यन्त न्यून रहेको दाबी गर्दै ‘आकाश नै खसेजस्तो’ वातावरण सिर्जना गरिएको टिप्पणी गरे।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले कठिन र साहसी निर्णयहरू गरेको बताए। उनका अनुसार ५० युनिटसम्मको विद्युत् निःशुल्क रहेको र त्यसपछि लाग्ने करको भार सामान्य उपभोक्ताका लागि ठूलो नहुने बताए।

‘१५० युनिटको बिजुलीमा बिल ८–९ सय रुपैयाँ आउँदा कर जम्मा २४ रुपैयाँ थपिन्छ। तीन हजार रुपैयाँको बिलमा पनि कर करिब १०२ रुपैयाँ मात्रै हो। त्यसलाई लिएर आकाश खसेजस्तो प्रचार गरिएको छ’, उनले भने।

अर्थमन्त्रीले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा कर घट्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै बजेट वक्तव्यमा त्यससम्बन्धी एउटा टिप्पणी छुटेको स्वीकार गरे। उनले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले केही अतिरिक्त स्रोत परिचालन आवश्यक भएको तर्क गरे।

कार्यक्रममा उनले यस वर्षको बजेट निर्माणमा समय र स्रोत दुवै प्रमुख चुनौती रहेको बताए। चैत महिनामा सरकारमा आएर जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थाका कारण पर्याप्त तयारीका लागि समय नपाएको उनको भनाइ थियो। बजेटमा समावेश नभएका धेरै विषयमा छलफल भए पनि पर्याप्त अध्ययन आवश्यक ठहरिएका विषयलाई आगामी वर्षका लागि राखिएको उनले बताए।

वाग्लेले सरकारले पाँच वर्षे सुधार र रूपान्तरणको खाका तयार पारेको उल्लेख गर्दै यस वर्षको बजेटलाई त्यसको आधार निर्माण गर्ने दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताए। उनले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारप्रति जनअपेक्षा उच्च भए पनि उपलब्ध स्रोत र वित्तीय क्षमतालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित बजेट ल्याइएको बताए। ‘स्रोतको अवस्था हेरेर तुलनात्मक रूपमा संयमित बजेट ल्याएका छौँ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्रीले बजेट ऋणमा आधारित नभएको दाबी गर्दै आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। विगतका सरकारहरूले सिर्जना गरेका खर्बौँ रुपैयाँका दायित्व अहिलेको सरकारले पनि वहन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पुराना योजनालाई बेवास्ता गरेर नयाँ कार्यक्रम मात्रै ल्याउन नसकिने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सीमित स्रोत, पुराना दायित्व र उच्च जनअपेक्षाबीच पनि सरकारले धेरै रूपान्तरणकारी आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा समेट्न सफल भएको छ।