यस्तो छ समष्टिमा प्रधानमन्त्रीको सदनमा विविध जवाफ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सरकारले पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’को रूपमा काम गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले बेतिथि र भ्रष्टाचार निर्मुल गरी सुशासनका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको पनि बताए ।
“सरकारले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षको रूपमा काम गर्नेछ । भ्रष्टाचारको जालो सदियौँदेखिको जेलिएर बसेकाले त्यसको अन्त्य गर्न समय लाग्ने भए पनि त्यसको न्यूनीकरणमा सरकारले काम गरिरहेको छ,” प्रधानमन्त्री शाहले जवाफ दिने क्रममा भने । प्रधानमन्त्री शाहले हाल ‘होल्डिङ सेन्टर’मा रहेका वास्तविक सुकुमबासीलाई नेपाल सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट ग रे ।
सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको खोला किनारामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसिरहेका नागरिकलाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम गरिएको र आफू स्थानीय सरकारमा हुँदादेखि नै सङ्घ सरकारलाई सुकुमबासीलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राख्न आग्रह गरिएको स्मरण गराउनुभयो ।
उनले देशभर कतै पनि जमिन नभएका वास्तविक सुकुमबासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन गर्नु आग्रह गरिए पनि सम्बोधन नभएको उल्लेख गर्दै हाल सोहीअनुसार काम गरिने बताए । “सुकुमबासीले जमिन पाउनुपर्छ भन्ने सरकार र हाम्रो पार्टीको मान्यता हो । त्यो उहाँहरूले पाउनै पर्छ । हाल काठमाडौँ उपत्यकामा बसेकालाई किन प्राथमिकताका साथ हटायो भन्न्ने सन्दर्भमा विगतमा बाढी आउँदा उहाँहरूको घर डुबानमा पर्ने, स्वास्थ्य, सरसफाइलगायत क्षेत्रमा समस्या थियो, त्यसैलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरिएको हो”, प्रधानमन्त्री शाहले भने । उनले सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने गरी काम गरिरहेको भइरहेको जानकारी गराए ।
नेपालले भारतको जग्गा मिचेको प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कांग्रेसको आपत्ति
नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसदबाटै भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको भनेका थिए । यसबारे कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले आपत्ति जनाइन् । उनले यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताइन् । अन्यथा संसदबाट प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति मेट्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
कूटनीतिक नोट, वार्ताबाट समाधान खोजिने : प्रधानमन्त्री
नेकपा (एमाले) की सांसद पदमा अर्यालले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतासँग जोडिएको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गर्दै नेपाललाई बाहिर राखेर दुई छिमेकी मुलुकबीच भइरहेको समझदारीप्रति आपत्ति जनाइन्।
सांसद अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाइसकेको जानकारी दिए।
भारतबाट प्राप्त जवाफअनुसार दुवै देशका इतिहासविद्, नापी विज्ञ तथा सीमासम्बन्धी जानकारहरू सम्मिलित संयन्त्रमार्फत वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव आएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री साहले सीमा विवादका विषयमा बेलायतसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाको समयदेखि नै सीमा समस्या कायम रहेकाले बेलायतको पनि सरोकार र भूमिका हुनुपर्ने नेपालको धारणा रहेको उल्लेख गरे।
उनले सीमासम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरू कूटनीतिक माध्यम र संवादबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै विवादको दीर्घकालीन समाधान वार्ताबाटै सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगबारे आगामी निर्वाचनमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अध्ययन गरिने बताए । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न दुई एउटा नेपाली दूतावासमा गएर मत दिने र अर्को मोबाइलबाटै मत दिने विकल्पहरू हुने बताए ।
“मोबाइलबाट मत दिँदा प्रभावित हुनसक्ने जोखिम रहन्छ भनेर विगतदेखि नै अल्झेको भन्ने लाग्छ । दूतावासमा गएर मत दिने कि प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो । यससम्बन्धमा नेपाल सरकारले छलफल गरेर आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, “यसका लागि अध्ययन गर्ने विषयमा अध्ययन हुन्छ ।”
मानव अधिकार आयोगसहित विभिन्न प्रतिवेदन अध्ययन गरेर आवश्यक कारबाही गरिन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री शाहले भदौ २३ र २४ गतेको मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन मात्रै नभई विभिन्न कालखण्डमा गठित आयोगहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरूको समेत सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, तिनका क्रममा भएका घटनाक्रम तथा त्यससम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनहरूबारे सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरूले सरकारलाई बुझाएका प्रतिवेदनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गरिने र आवश्यकताअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने,‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभएर भदौ २३ र २४ गतेको मात्र नभएर विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलनहरु भएका छन् ।
“दमन पनि भएका छन् । प्रतिवेदन पनि धेरै छन्, एउटा मात्र छैन् । विभिन्न आयोगहरु पनि गठन भएका छन् आजसम्म आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदेन सरकारले एकमुष्ठ रुपमा अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने काम कारवाही त्यही अनुसार गर्छ ।”
प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि प्रतिनिधि सभामा वादविवाद
प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) बाहिरिएपछि सदनमा केही समय तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ।
बैठकमा उनले विभिन्न दलका प्रतिनिधिमध्ये प्रत्येक दलबाट एक-एक जना सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बैठक कक्षबाट बाहिरिए लगत्तै सांसदहरूबीच पुनः वादविवाद सुरु भएको हो।
प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि ऐन महर लगायत केही सांसदहरूले बोल्ने समय माग गर्दै आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सोही क्रममा स्थिति केही असहज बनेपछि सभामुखले हस्तक्षेप गरेका थिए।
आशिका तामाङ आक्रोशित
प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङलाई उनकै पार्टीका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा बैठक कक्ष बाहिर लगेका छन् । बैठकमा आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएपछि रास्वपा सांसद तामाङलाई उनकै सांसदले बाहिर लिएर गएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आकस्मिक रुपमा प्रश्नको जवाफ दिएर बाहिरिएपछि विपक्षी दलका सांसदले नियमापत्तीको विषय उठाइरहेका बेला आशिका तामाङ आक्रोशित भएकी थिइन् ।
उनी आफ्नो सिटबाट उठेर अघिल्लो लहरतर्फ अघि बढेपछि रास्वपाकै सांसद रञ्जु दर्शना, ज्वाला संग्रौला, भूमिका श्रेष्ठलगायतले रोकेका थिए । तर आशिका शान्त नभएपछि रन्जु दर्शना र ज्वाला संग्रौलाले उनलाई बाहिर लगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आकस्मिक समय लिएर सांसदहरूको जवाफ दिन बैठकमा उपस्थिति भएपछि विपक्षीहरूले प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका थिए । तर सभामुख डीपी अर्यालले आपत्ति जनाउने सांसदहरूलाई समय नदिएपछि बैठकमा चर्काचर्कीसमेत चलेको थियो ।
