ओली, लेखक र पृथ्वी सुब्बाले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर

काठमाडाैं  । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले  पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर  गरेको छ । आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रुपमा किटान गरको हो ।

संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै आघात पुग्ने गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथि गरिएको प्रतिबन्धको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक भई सुरक्षाकर्मीको गोली लागी भदौ गते १९ जनाको मृत्यु भएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकारण नं. ३७ मा नाम उल्लेख भइ मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली (केपी ओली), तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं. २८ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उलंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन गृह मन्त्री रमेश लेखक र तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं। १८ मा नाम उल्लेख भई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिएका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङसमेतले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न,’ भन्ने निर्णय आयोगको पूर्ण बैठकले गरेको हो ।

रवि लामिछाने कैदबाट भाग्नु फौजदारी अपराध

आयोगले जेनजी आन्दोलनकाक्रममा कारगारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै यस्तो कार्य फौजदारी अभियोग  भएको उल्लेख गरेको छ ।

कैदीबन्दी भगाउने कार्यमा  संलग्न भएकोले उनीमाथि  सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । ‘सो कार्यक मानव अधिकारको हनन मात्र नभइ कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले गरेको छानिबन प्रतिवेदनमा यो लामिछानेसहित नख्खु कारागार प्रशासन सत्यराज जोशी र रास्वपाकै सांसदहरू मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउन सिफारिस गरेको छ ।

‘कारागार र बाल सुधार गृहमा रहेका कैदीबन्दी तथा बालबिझ्याईंकर्तालाई कारागार बाहिर पठाउन सहयोग गरी माथि उल्लेख गरेबमोजिम आम नेपाली नागरिकहरुको मानव अधिकार उल्लंघन हुने कार्यमा रवि लामिछाने र नख्खु कारागार प्रशासक सत्यराज जोशीको पनि संलग्नता रहेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ,’ जेलर सत्यराज जोशी र रवि लामिछानेलाई सोधपुछ गर्दा उनीहरूको बयान बाझिएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

रास्वपा सांसद केपी खनाल र ज्वाला संग्रौलामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद केपी खनाल र ज्वाला संग्रौलामाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले छानबिन गरी दोषी देखिए कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका आईजीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस

आयोगले नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख नारायणदत्त पौडेललाई विभागीय कारबाही गर्न भनेको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन भनेको छ ।

कार्कीलाई तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र पौडेललाई तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकका रूपमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेकामा विभागीय कारबाही सिफारिस भएको हो ।

आयोगले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल तथा भदौ २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा फिल्डमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघनमा विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।

यसैगरी, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापालाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न भनेको छ । साथै, उनीहरूलाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्ड राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

 

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खबर