काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

सभापति गजुरेलले भन्नुभयो, “समस्या ल्याउनुस्, हामी समस्याको पोको फुकाउँछौँ । निर्माणका काम रोकिँदा देशको विकास प्रक्रियामा असर पर्ने भएकाले विद्यमान समस्या समाधान गर्दै मुलुक निर्माणमा सहकार्य र समन्वय गरौँ ।”

बैठकमा सांसद डा मो फिरदोश आलमले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद बेधनारायण श्रेष्ठले स्वदेशी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै समयमा ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समयमा काम नसक्दा राज्यले महँगीको क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

सांसद जयपति रोकायले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले चीन सरकारले हिल्सा क्षेत्रमा सीमा जोड्ने पुल निर्माण गरिसकेको भए पनि नेपाल सरकारले हालसम्म हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गर्नुभयो । हिल्सा–सिमिकोट सडक निर्माणका विषयमा पनि चीन सरकारले चासो देखाएको उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद सुनिल केसीले समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा दुर्घटना बढिरहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सरकारबाट प्रभावकारी अनुगमन र उपलब्ध स्रोत, साधनको सही सदुपयोग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद राजु पाण्डेले व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद निसा डाँगीले समयमा विकास आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामग्री महँगिएका जनाउँदै हालको असहज अवस्थालाई सहज बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अत्यधिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र सङ्कटमा परेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण सामग्रीको मूल्य साविकको भन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी घट्बढ हुँदा मूल्य समायोजनको कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन र मध्यपूर्व युद्धका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढेकाले निर्माण आयोजनाको लागत वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उहाँले आवश्यकताअनुसार म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार : मन्त्री लम्साल

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीले उठाएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आज बसेको बैठकमा मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्र अहिले आर्थिक दबाब, मूल्यवृद्धि र भुक्तानी समस्याबाट प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न कामको भुक्तानी नपाएको, अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण लागत बढेको तथा म्याद थपमा जटिलता रहेको गुनासो गरेका थिए । त्यसको जवाफमा मन्त्री लम्सालले सरकारले कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन काम स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै खरिद सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्न व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“व्यवसायीहरूले आफ्नै कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवार ढङ्गले काम अघि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री लम्सालले डिजेललगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिले परियोजनामा ठूलो असर परेको उल्लेख गर्दै यसबाट मन्त्रालयलाई थप करिब रु ३७ अर्ब दायित्व बढेको भए पनि व्यवसायीका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मूल्य समायोजन र म्याद थपसम्बन्धी विषय राष्ट्र बैंकको सूचकाङ्कका आधारमा अध्ययन भइरहेको छ । आवश्यक परे केही परियोजनाका लागि कानुन संशोधन गरेर समेत समस्या समाधान गरिने उहाँको भनाइ थियो ।

राज्य र निर्माण व्यवसायी विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले समन्वय तथा सहकार्यबाट मात्रै विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिने बताउनुभयो । तर, लापर्वाही गर्ने र आयोजना अनावश्यक रूपमा ढिलाइ गर्ने व्यवसायीप्रति भने राज्य कडा रूपमा प्रस्तुत हुने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।