“विधिको शासनविरुद्ध उठ्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिवद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नु पर्दछ। संविधानको कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन। तर, कतै अख्तियारी र विधेयकको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौम सत्तामा यसका आधारहरू, प्रत्याभूतिहरू शिथिल र अकर्मन्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिका र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसान्ने प्रयास भएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि अहिले उठिरहेको छ।

स्वतन्त्र, निस्पक्ष एवं कानुनी राज्यको अवधारणालाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा सुशासन, विकास, समृद्धि तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न र सहज, पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्यायप्रणालीको प्रत्याभूतिको लागि आज यस विशेष दिनले हामी सबैमा थप उर्जा, प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका प्रमुख अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच राज्य शक्तिको विभाजन गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन तथा आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाको लागि यस ऐनले निर्माण गरेको जगबाट नै आजको आधुनिक न्याय प्रणालीसम्मको यात्रा तय हुन सकेको छ।

संविधान राज्य संचालनको दस्तावेज मात्र नभएर नागरिकको जीवन पद्धतीको रुपमा रहनु पर्दछ। त्यसबाट नै आम नागरिकलाई संवैधानिक शासकीय परिवर्तनप्रतिको वास्तविक अनुभूति हुन सक्छ। आजको यस विशेष दिनमा हामी सबैले यिनै मूल्य मान्यतालाई राज्यका तीनै अंगले आत्मसाथ गर्दै उच्च समर्पण भावका साथ क्रियाशील रहन र योगदान गर्न सकौँ भन्ने कामना गर्दछु।

न्यायिक इतिहासको अत्यन्तै जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण राख्दै संविधानको मर्यादाको आधारमा कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारिता र अनुचित हस्तक्षेपबाट संस्थालाई सुरक्षित राख्न न्यायिक मान्यतालाई कायम राख्न योगदान गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशज्यूहरु, सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई नमन गर्दै उच्च सम्मान पनि व्यक्त गर्दछु।

आजको दिन संविधानको इमानदार कार्यान्वयन र पालना गर्ने विधिको शासनको रक्षा गर्न प्रतिवद्धता देखाउने दिन हो। हामी सबै प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यका सञ्चालकहरु र सरोकारवालाहरुले संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्रको सही संरक्षण र कार्यान्वयनको लागि गरेको प्रयासहरु र चुकेका विषयहरुमा आत्मसमीक्षा गर्ने दिन पनि आज हो।

अनपेक्षित भाद्र २३ र २४ मा भएको घटनापछि हामी विषम परिस्थितिमा पुगेका थियौँ। अहिले रिकभरी र रिफर्मका एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्दै न्यायपालिका पुनउत्थानतर्फ अग्रसर भइरहेको छ। निश्चय पनि संविधान, संविधानवाद, संवैधानिक नैतिकता, जनताभन्दामाथि कोही पनि छैन, कोही पनि हुन सक्दैन।

संविधान कार्यान्वयनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुको विकल्प पनि छैन। तर, कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा यसका आधारहरु, प्रत्याभूतिहरु शिथिल र अर्कमन्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिका र कानुनी राज्यको असमान प्रयोगको जग बसाल्न त प्रयास भएको छैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ। न्यायको अन्तिम गन्तव्य बनाउनुको साटो आफ्नो स्वार्थहरुको संरक्षण गर्ने मुखुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेका छैनौँ भन्ने पनि प्रश्न उठिरहेको छ।

आगामी दिनहरुसम्म कुनै पनि कारणले सौदा गर्न नमिल्ने न्यायको प्रतिस्थापन गर्न सर्वकालीक आवश्यकताको विरुद्ध यो वा त्यो कारण बनाएर धराप थाप्ने दुस्प्रयासको वातावरण त निर्माण होला भन्ने डर पनि उठिरहेको छ। यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक शासकीय संरचनाको प्रक्रियाहरुको कुनै पनि परिस्थितिमा ग्राह्य वा सह्य वा प्रतिरक्षात्मक दृष्टिकोणले काम गर्यो भने तत्कालको आफ्नो शक्तिको उत्मादमा पुष्टि गर्न खोजियो भने यसको अनित्यता बुझ्न सकिने छ। एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सकिन्न। संविधान यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन।

संविधानलाई विरुप पारेर संविधानका संचालकहरुको रुप सिंगार्न सकिँदैन। संविधानको उल्लंघन गर्नेहरुलाई संविधानप्रति उत्तरदायी नबनाएसम्म संविधानको बफादार कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन। संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बहाना खोजेर आफ्नो परिवेशको उत्कृष्ठता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धित त मर्ला तर विधि र विधि संगत अपेक्षा राख्नेहरुको सपना भंग हुने भय छ। विधि र वैधानिक परंपराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरुले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ। औचित्यताको नाममा विधिमा छेडखानी गर्ने कार्य स्वेच्छाचारि शासकको लागि सह्य भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरुको लागि सह्य हुँदैन। यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा हामीले मनन् गर्नुपर्ने कुरा हो, विधिको शासनविरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेविरुद्ध उठ्ने आँट, औकात र प्रतिवद्धता हामी सबैले देखाउन सक्नु पर्दछ।

यस्तो भएन भने संवैधानिक प्रणाली, प्रजातान्त्रि व्यवस्था र न्यायपूर्ण समाजको हाम्रो परिकल्पना स्वतः सुरक्षित भइहाल्छ भनेर हामी मान्न सक्दैनौँ।

सम्मानीय सभामुखले अघि एक ठाउँमा भन्नु भएको थियो, के न्यायपालिका पनि सरकारको स्पिड र स्पिरिटमा चल्न सक्छ भनेर। म भन्न चाहन्छु, संविधानको स्पीरिटमा न्यायपालिका चल्न सक्छ। सरकारको स्पिडमा चल्न सक्छ, संविधानको स्पीरिट, सरकारको स्पिड। तब न्यायपालिका चल्न सक्छ, जब न्यायपालिकालाई स्रोत साधनले सम्पन्न बनाउनु हुन्छ।

म हाम्रा सबै न्यायाधीशहरुलाई भन्न चाहन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर नै किन नहोस्। चाहे त्यो महाअभियोगको डर नै किन नहोस्। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसकासाथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरुलाई आज यहीँबाट आह्वान गर्दछु।

म आफ्नो जीवनभर विभेद र अन्यायविरुद्ध लडाईँ लडेँ। कानुन व्यवसायी हुँदादेखि नै। लडाइँ अझै बाँकी नै छ। सक्षम, स्वच्छ र सही न्यायको लागि प्रतिवद्ध भइ काम गर्न हामी सबैलाई आजको दिनले थप प्रेरणा देओस्। यस गम्भीर र कहालीलाग्दो घडीमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हकअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादालाई संरक्षण गर्नको लागि आम नागरिक, नेपाल बार एशोसियसन, आम सञ्चार, नागरिक समाज लगायत सबै सरोकारवाला संस्था एवं व्यक्तिहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।

सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यू, उपराष्ट्रपति ज्यू, यो कार्यक्रममा हजुरहरुको अभिभावकत्वको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। कानुन दिवसको यो विशेष दिनको अवसरमा राज्यका समस्त अंगहरुको मधुर पुनर्मिलन हुने सुखद् एवं प्रेरणादायी परम्पराले सगर्व निरन्तरता पाउँदै आइरहेको छ। यस परम्पराको आज पनि जीवन्त साक्षी बन्न पाउँदा एवं राज्यका विभिन्न अंगहरुका सम्माननीय प्रतिनिधिसँगै एकै छानामुनी उपस्थितिको अनुभूति गर्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ, गौरवान्वित छौँ।

अन्त्यमा यस विशेष समारोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको समउपस्थितिले हामीलाई अत्यन्त गौरवको अनुभूति दिएको छ। सम्माननीय ज्यूप्रति विशेष आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साथै हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरि यो समारोहमा उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरु र अथिति ज्यूहरुमा हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्दै कानुन दिवसको उपलक्ष्यमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।”