काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको आज बिहीबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीलगायत संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यहरुको उपस्थिति थियो । परिषदको सिफारिसपछि शर्माको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नाम सिफारिस गरे उनी नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । तर, सिफारिस प्रक्रियामै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मरा आङदेम्बेले लिखित फरक मत जनाएका छन् । उनीहरूले योग्यता मूल्यांकन तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषय उठाउँदै असहमति जनाएको बताइएको छ ।

फरक मतमा न्यायपालिका नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, निष्पक्ष र सहमतिमूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको बताइएको छ । विपक्षी दलले यसलाई न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभावको संकेतका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् भने सत्ता पक्षले संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार निर्णय भएको दावी गरेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले वरिष्ठत् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित अन्य तीन जना न्यायाधीशभन्दा मुनको वरीयतामा रहेका डा शर्माको नाम ठाडो सिफारिस गर्दै वरिष्ठतम् र परम्परा भनेर बस्न नसकिने तर्क गरेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष दाहालले बताएका छन् । अध्यक्ष दाहालले भने, ’विधि प्रक्रिया मिचेर हठात् प्रस्ताव आएकाले सहमति जनाउन सकिएन ।’ विधि र परम्परा मिचेर आएको प्रस्तावमा सहमति हुन सकिएन भन्ने बेहोराको लिखित मत दाहाल र आङदेम्बेले संवैधानिक परिषदमा बुझाएका छन् ।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा ६ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्‌मा पठाएको थियो । त्यसमा रोलक्रमअनुसार वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयालपछि मनोजकुमार शर्माको नाम थियो ।