अमेरिका र इरानबीच आणविक मुद्दा सुल्झने संकेत
काठमाडौं । लामो समयदेखि शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच तनाव कम गर्ने उद्देश्यले एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक दस्ताबेज तयार पार्ने दिशामा ठूलो प्रगति भएको छ।
दुवै देशबीच युद्धको सम्भावनालाई अन्त्य गर्दै भविष्यमा आणविक कार्यक्रमका विषयमा विस्तृत र दीर्घकालीन वार्ता गर्ने लक्ष्यसहित एक पृष्ठको प्रारम्भिक सम्झौताको खाका तयार पारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
यस प्रस्तावित सम्झौतालाई मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापना र विश्वव्यापी सुरक्षाका दृष्टिकोणले दशककै सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक सफलताका रूपमा हेरिएको छ।
प्रस्तावित सम्झौताको मुख्य बुँदाअनुसार इरानले आफ्नो विवादास्पद आणविक कार्यक्रम अन्तर्गत जारी राखेको युरेनियम संवर्धन प्रक्रियालाई निश्चित अवधिका लागि पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ।
इरानको यो कदमको बदलामा अमेरिकाले वर्षौँदेखि लगाउँदै आएका कडा आर्थिक तथा व्यापारिक प्रतिबन्धहरू क्रमिक रूपमा हटाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूमा रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ। यसले इरानको धराशायी बनेको अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिने र पुनः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक प्रणालीमा जोडिन मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
यस कूटनीतिक प्रयासको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष विश्व ऊर्जा आपूर्तिसँग जोडिएको छ। दुवै पक्षबीच विश्वकै व्यस्त व्यापारिक मार्ग मानिने हर्मुज जलडमरूमध्यमार्फत हुने तेल तथा व्यापारिक ढुवानीमा कुनै पनि अवरोध नगर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ।
यो मार्गमा हुने तनाव कम हुनासाथ विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा स्थिरता आउने र ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको महँगी र अनिश्चितता कम गर्न समेत ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ।
यद्यपि, यो सकारात्मक प्रगति हुँदाहुँदै पनि युरेनियम संवर्धन रोक्ने समयावधिका विषयमा भने अझै केही प्राविधिक मतभेदहरू कायमै रहेका छन्। हाल भइरहेको सघन छलफलमा यो प्रतिबन्धको अवधि बाह्रदेखि पन्ध्र वर्षसम्म कायम राख्ने गरी मध्यमार्गी बाटो खोज्ने प्रयास भइरहेको छ।
सुरुवाती चरणमा इरानले यो अवधि पाँच वर्ष मात्र हुनुपर्ने अडान राखेको थियो भने अमेरिकाले कम्तीमा बीस वर्षको माग गरेको थियो। यही समयसीमाको अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकाले दुवै पक्षका उच्च अधिकारीहरू अझै पनि वार्ताको टेबुलमा व्यस्त छन्।
यो प्रस्तावित सम्झौतालाई दुवै देशका नेतृत्वले युद्ध र सैन्य मुठभेडलाई टार्ने अन्तिम अवसरका रूपमा लिएका छन्। यदि यो सहमतिले अन्तिम रूप पायो भने यसले मध्यपूर्वको भू-राजनीतिमा मात्र नभई विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा समेत नयाँ आयाम थप्ने निश्चित छ।
यद्यपि दुवै देशका आन्तरिक राजनीति र कट्टरपन्थी समूहहरूको दबाबका कारण यो कूटनीतिक यात्रा अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। दुवै पक्षबीचको अन्तिम हस्ताक्षर र यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई अहिले विश्वभरबाट निकै चासोका साथ हेरिएको छ।
