काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज मंगलबार संवैधानिक परिषद्  (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। उसअघि उनले उक्त अध्यादेशलाई फिर्ता पठाएका थिए ।

सरकारले आठ वटा अध्यादेश पठाएको थियो। त्यसमध्ये सात वटा अध्यादेश सहजरुपमा जारी भए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद भएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि वैशाख १४ मा अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए। तर, सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

यसअघि वैशाख २० मा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ अध्यादेश जारी गरेका थिए। त्यसअघि वैशाख १९ मा तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। जसमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश र विश्‍वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३    रहेका थिए।

त्यस्तै, वैशाख १८ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिँ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश र वैशाख १७ मा सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए। पहिलो अध्यादेश वैशाख १७ मै जारी भएको थियो। जुन, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ रहेको थियो।