काठमाडौं । नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीन आवत जावत गर्ने मार्ग सञ्चालन भएकोमा नेपाल सरकारले जाहेर गरेको असहमतिप्रति भारत सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुल्ला गरेपछि नेपाल सरकारले आइतबार प्रेस नोट जारी गर्दै त्यसमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। त्यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने बाटो नयाँ नभएर पुरानो भएको जवाफ फर्काएको हो।

भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रन्धिर जैसवालले भारतको धारणा सधैं स्पष्ट र स्थिर रहेको दाबी गर्दै भनेका छन्, ‘लिपुलेक पास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग हो र यो कुनै नयाँ विषय होइन।’

भारतीय वक्तव्यमा केही भू-भाग सम्बन्धी नेपालका दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै त्यस्ता एकतर्फी दाबी अस्वीकार्य रहेको जनाइएको छ।

भारतले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै विषयहरूमा, विशेष गरी सीमा विवाद समाधानका लागि, संवाद र कूटनीतिमार्फत नेपालसँग रचनात्मक छलफल गर्न तयार रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो जानकारी गराएको हो ।

मन्त्रालयले  १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको दोहोराएको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको जानकारी समेत गराएको छ ।

साथै, लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको भन्दै. नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध उल्लेख गरेको छ ।