यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुरूप अगाडि बढेको हो । गत वर्ष चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ९२ मा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने, डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र नयाँ अतिक्रमणलाई कडाइका साथ रोक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ गते देशभरका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुम्बासीको पहिचान गर्न र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
व्यवस्थापनको प्रक्रियामा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारलाई सुरक्षित गर्न मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवासको प्रबन्ध, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा आफूहरू दृढ रहेको र यो कार्य निकै संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहहरूले जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् ।
यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहको माग र उनीहरूको योजना बमोजिम आवश्यक परेको खण्डमा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीको सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्ने दुवै कार्यलाई सन्तुलित र मानवीय ढंगले अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्बासीले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छैन। उनीहरूको सुरक्षित र सम्मानजनक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको छ।’
