काठमाडौं ।  सरकारले हालै विभिन्न महत्वपूर्ण ऐनहरूलाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न गरेको सिफारिसप्रति प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको यस कदमलाई ‘असंसदीय र अलोकतान्त्रिक’ भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको हो।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरूद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारले संसदको अधिवेशन अन्त्य हुनेबित्तिकै अध्यादेश ल्याउनुलाई संसद छल्ने बदनियतपूर्ण प्रयासको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

बैठकले वैशाख १४ र १५ गते मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिसको घोर निन्दा गरेको छ।

विपक्षी दलहरूले ती अध्यादेशहरू स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध समेत गरेका छन्। जनसरोकारका महत्वपूर्ण कानुनहरूमा संसदभित्र छलफल नगरी अध्यादेशमार्फत अगाडि बढ्नुले विधिको शासनमाथि प्रहार भएको बैठकको निष्कर्ष छ। यसका साथै, विपक्षी गठबन्धनले स्थगित गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ। सरकारले संसदलाई उपेक्षा गरी अध्यादेशको राजनीति जारी राखेमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने समेत विपक्षी दलहरूले चेतावनी दिएका छन्।