काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब (१.५ ट्रिलियन) अमेरिकी डलरको विशाल सैन्य बजेट प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको यो वार्षिक बजेट प्रस्तावले गत वर्षको तुलनामा रक्षा खर्चमा झण्डै ४० प्रतिशतको ऐतिहासिक वृद्धि गरेको छ।

ह्वाइट हाउसले यस बजेटमार्फत ‘शक्तिमार्फत शान्ति’ (पीस थ्रु स्ट्रेन्थ) को आफ्नो मूल मन्त्रलाई पुनर्पुष्टि गर्दै सैन्य शक्ति र कानुन कार्यान्वयनलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राखेको छ।

ट्रम्पको सन् २०२७ को यो बजेट प्रस्तावले सन् २०२६ को तुलनामा रक्षा खर्चमा मात्रै थप ४५५ अर्ब डलर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड बजेट (ओएमबी) का निर्देशक रसेल भाउटले यस प्रस्तावको प्रस्तावनामा लेखेका छन्, ‘२०२७ को बजेटले गैर-रक्षा खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने र संघीय सरकारमा सुधार ल्याउने राष्ट्रपतिको परिकल्पनालाई अगाडि बढाएको छ।’

यस बजेटको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण ‘गोल्डेन डोम’ मिसाइल डिफेन्स सिस्टम हो। ट्रम्पले अमेरिकालाई बाह्य आक्रमणबाट पूर्ण सुरक्षित राख्न यो उन्नत क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन्।

यसबाहेक, अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योगमा लगानी बढाउने, महत्वपूर्ण खनिजहरूको उत्खनन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने तथा अमेरिकी सैनिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ।

यो बजेट प्रस्ताव फेब्रुअरी २८ देखि सुरु भएको इरानसँगको युद्धका लागि माग गरिएको २०० अर्ब डलरको ‘इमर्जेन्सी फन्ड’ भन्दा छुट्टै हो। इरानसँगको युद्धका लागि गरिएको उक्त थप मागले ट्रम्पको आफ्नै ‘मागा’ समर्थकहरूलाई समेत चिन्तित बनाएको छ, जसले विदेशमा हुने द्वन्द्वमा अमेरिकी पैसा खर्च गर्नु ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको विरुद्ध भएको तर्क गर्दै आएका छन्।

सैन्य शक्ति बढाउनका लागि ट्रम्पले घरेलु कार्यक्रमहरूमा ७३ अर्ब डलर कटौतीको प्रस्ताव गरेका छन्। यस कटौतीको सबैभन्दा ठूलो मार जलवायु परिवर्तनका पहलहरू, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू र आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा समानता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरूमा पर्ने देखिएको छ।

बजेट प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार, शरणार्थी पुनर्स्थापना र वैदेशिक सहायता कार्यक्रमहरूमा पनि व्यापक कटौती गरिनेछ। सबैभन्दा विवादित पक्ष भनेको ट्रम्पले स्वास्थ्य सेवाका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ‘मेडिकेड’ र ‘मेडिकेयर’ लाई संघीय सरकारबाट हटाएर राज्य सरकारहरूको जिम्मामा सार्न खोज्नु हो।

ह्वाइट हाउसमा आयोजित एक निजी कार्यक्रममा ट्रम्पले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, ‘हामी अहिले युद्ध लडिरहेका छौँ, हामी डे-केयर (बाल हेरचाह केन्द्र) हेर्न सक्दैनौँ। संघीय सरकारका लागि डे-केयर, मेडिकेड र मेडिकेयर जस्ता व्यक्तिगत कुराहरूको व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन। यी कामहरू राज्यहरूले नै गर्नुपर्छ।’

आलोचकहरूले ट्रम्पको यो कदमको कडा विरोध गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार संघीय सरकारले यी कार्यक्रमहरूबाट हात झिक्दा राज्यहरूमा स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट अभाव हुनेछ र देशभर स्वास्थ्य सेवामा ठूलो असमानता र अभाव सिर्जना हुनेछ।