काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आज मन्त्रालय एक सुचना जारी गर्दै इच्छुक स्थानीय तहहरूलाई सात दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको हो ।

न्त्रालयका अनुसार नेपालको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय बाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ पहल गरिएको हो ।

सूचनामा इच्छुक स्थानीय तहले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था आफैंले गर्ने प्रतिबद्धतासहित सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको विवरण उल्लेख गरी पत्र पठाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकिएको मितिभित्र प्राप्त प्रस्तावका आधारमा सेवा हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले यस्तो पहल गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।