काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन बाहिरिएको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री पदको बालेनले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले गौरी आयोग प्रतिवेदनको तत्काल कार्यान्वयन गरिने निर्णय गर्ने रास्वपा सूत्रले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ गते सुरक्षाको जिम्मा लिएका सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने २४ गतेको विध्वंशमा मौन देखिएको छ । छानबिनका क्रममा आयोगले २०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ र बयान लिएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनले २३ भदौको माइतीघर–बानेश्वर प्रदर्शनलाई सुरक्षा निकायले गरेको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको छ । प्रदर्शनकारीहरू अधिकांश निःशस्त्र रहेको अवस्थामा बन्दुकजस्तो घातक हतियार प्रयोग हुनु, धातुको गोली चल्नु र हतियार चलाउनुअघि प्रभावकारी चेतावनी नदिनुलाई आयोगले ‘राज्यद्वारा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्वको ठाडो उल्लंघन’ भएको ठहर गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको हृदयविदारक तथ्यलाई आयोगले लिपिबद्ध गरेको छ ।

यसको सजाय स्वरूप आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई फौजदारी संहिता अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो सिफारिसले नेपालको इतिहासमा बहालवाला वा निवर्तमान सरकार प्रमुखलाई आन्दोलन दमनको अभियोगमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने एउटा गम्भीर नजिर स्थापित गर्ने सम्भावना छ ।

२३ भदौका दिन १९ युवा मारिएको आक्रोश २४ भदौमा विध्वंसमा परिणत भयो । तर, आयोगले यस दिनको छानबिनमा भने अनौठो उदासीनता देखाएको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संघीय संसद् भवन तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा पेट्रोल बम र रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरियो। राज्यको प्रशासनिक, न्यायिक र व्यवस्थापकीय केन्द्रहरूमाथि नियतवश आक्रमण भयो ।

तर, यति धेरै तथ्य र प्रमाणका बाबजुद आयोगले २४ भदौको विध्वंसमा संलग्न ‘विशेष व्यक्ति वा समूह’ लाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । टिओबी ग्रुपलाई प्रदर्शनकारी उक्साएको अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरिए पनि अन्य विध्वंसकारीहरूप्रति प्रतिवेदन मौन छ ।