नेपालको सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको यथार्थ चित्र बाहिर
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले नेपालमा चौथो पटक सञ्चालन गरेको बहुसूचक सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। महिला, बालबालिका र घरपरिवारको अवस्था बुझ्न देशभरका १२ हजार ९६० परिवारमा गरिएको यो अध्ययनले नेपालको सामाजिक र स्वास्थ्य क्षेत्रको यथार्थ चित्र बाहिर ल्याएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा अझै पनि प्रति एक हजार जीवित जन्ममध्ये २७ शिशुले एक वर्ष नपुग्दै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। नवजात शिशु मृत्युदरको अवस्था हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् २६ र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा कम १० रहेको पाइएको छ। यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी देखिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा न्यून रहेको छ।
आधुनिक सेवा र प्रविधिको पहुँचमा भने नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरेको देखिन्छ। सर्वेक्षण अनुसार ९६.७ प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत् सेवा पुगेको छ भने ९५.५ प्रतिशत परिवारको हातमा मोबाइल वा टेलिफोनको पहुँच छ। इन्टरनेटको प्रयोग पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ, जहाँ ८२ प्रतिशत घरपरिवारले इन्टरनेट चल्ने उपकरण प्रयोग गरिरहेका छन्।
१५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका करिब ९० प्रतिशत पुरुष र ६३ प्रतिशत महिलासँग आफ्नै मोबाइल फोन रहेको पाइएको छ। यद्यपि, स्वास्थ्य बिमाको पहुँचमा भने नेपाल अझै निकै पछाडि रहेको देखिन्छ। यस उमेर समूहका करिब १८ प्रतिशत महिला र २० प्रतिशत पुरुष मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्।
स्वास्थ्य र पोषणका सन्दर्भमा बालबालिकाको अवस्था अझै चिन्ताजनक छ। पाँच वर्षमुनिका करिब ३१ प्रतिशत बालबालिका पुड्कोपनाको शिकार छन् भने २४ प्रतिशतको तौल औसतभन्दा कम रहेको पाइएको छ। मधेस प्रदेशमा तौल कम भएका बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
सुधारिएको खानेपानीको पहुँच ९८ प्रतिशतमा पुगेको भए पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारले पिउने पानीमा जीवाणु फेला परेको तितो यथार्थ बाहिर आएको छ। शिक्षातर्फ हेर्दा प्राथमिक तहमा बालबालिका बाहिर रहने दर कम भए पनि माध्यमिक तहमा पुग्दा करिब १३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिरै रहेको देखिएको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनतर्फ पुरुषहरूको संख्या उच्च देखिएको छ। करिब ४२ प्रतिशत पुरुष र ५ प्रतिशत महिलाले सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने धेरैले सानै उमेरदेखि यस्तो लत सुरु गरेको पाइएको छ। प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार आउँदै गर्दा ८५ प्रतिशत महिलाले गर्भावस्थामा कम्तीमा चार पटक स्वास्थ्य जाँच गराउने गरेका छन्।
यस्तै, ९० प्रतिशतभन्दा बढी सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थामै हुने गरेको छ। यो सर्वेक्षणले दिगो विकासका लक्ष्यहरू पछ्याउन र प्रदेश तथा संघका आगामी योजनाहरू तर्जुमा गर्नका लागि बलियो तथ्याङ्कीय आधार दिने कार्यालयको विश्वास छ।
