समानुपातिक बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्दा नयाँ व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा सूची पेस गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को विवरणका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा आवश्यक संशोधन गरिएको थियो।
बन्दसूचीमा प्रत्येक समावेशी समूहबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ। कूल ५० प्रतिशत सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्दा नाम समावेश गर्नुपर्ने महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा सोभन्दा माथिको पूर्ण सङ्ख्यामा नाम समावेश गर्नुपर्नेछ ।
उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गर्दा कम्तीमा चार दशमलव तीन प्रतिशत पिछडिएका क्षेत्रका उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ । बन्दसूची आयोगमा पेस गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले स्वीकृत गरी सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने जनाइएको । सूचीमा रहेका प्रत्येक उम्मेदवारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा मतदाता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा पनि पेस गर्नुपर्नेछ ।
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्दा उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण गरिएको छ । त्यसमा नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ । समानुपातिक निर्वचन प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दलले यही पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।
