काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन् । जेन जेड आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन्।

उनले पदमा रहँदा र अवकाश भइसकेपछि पनि कतिपयले लिइरहेको अनधिकृत र अवाञ्छित सुविधा कटौती गरेर जनताले तिरेको कर जोगाइएको बताइन् ।

“मापदण्डविपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधन फिर्ता गरी जनताको सेवामा परिचालन गरिएको छ, अनावश्यक ३८ वटा कार्यालय खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “रु एक खर्ब १९ अर्ब बराबरको बजेट पुन:प्राथमिकीकरण गरी विकासका ठूला आयोजनामा स्थानान्तरण गरिएको छ, थलिएका व्यवसायीका लागि ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।”

आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई परिवर्तनको ढोका उघार्ने एक राष्ट्रिय अनुष्ठानका रूपमा सम्पन्न गर्न र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँधिएर देशलाई नयाँ दिशातिर लैजाऔँ । यो निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ, स्वच्छ र सुनौलो अध्यायको सुरुवात गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको सन्देश:
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु नमस्कार

आज म हाम्रा स्वाभिमानी र गौरवशाली नागरिकहरुका सामु एउटा विशेष र दृढ संकल्पका साथ उपस्थित भएकी छु। हामी सबैलाई थाहा छ केही समय अघिको जेन्जी आन्दोलनले हाम्रा सडकहरुमा एउटा फरक कम्पन पैदा गर्यो। त्यो छटपटी र त्यो आक्रोशले हाम्रो समाजलाई केही हदसम्म विथोल्ने प्रयास गरे पनि त्यसको भित्री सन्देशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। एउटा जीवन्त लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै यही हो कि यसले हरेक संकटको निकास सडकको हिंसाबाट होइन संवाद र जनताको मतबाट खोज्छ। आदरणीय देशवासीहरु भदौ २३ र २४ को त्यो दुखद घटनापछि देश फेरि शान्तिको बाटोमा फर्किएको छ। ती घटनामा ज्यान गुमाउने योद्धाहरुलाई शहीद घोषणा गरेका छौं। घाइते योद्धाहरुको उपचारका साथै जीवितका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। क्षति ग्रस्त संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष मार्फत काम थालिएको छ। अब हामीले ती नमिठा पलहरुलाई बिर्सेर एउटा सुन्दर र स्थिर भविष्य निर्माण तर्फ हातमा हात मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ।