काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले प्रस्ताव पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । शाक्यलाई हटाउन ऊर्जामन्त्री घिसिङले मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

हिजो सोमबार न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय बदर गर्दै शाक्यलाई पुनः प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रक्रिया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रक्रिया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।”

“मिसिलको मुहारबाटै स्वेच्छाचारी देखिएका यस्ता निर्णय तथा कामकारबाहीहरू कानुन र न्यायको रोहमा कायम रहन सक्ने देखिएन”, आदेशमा भनिएको छ । गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा ऊर्जा विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो ।

मैले न्याय पाएँ : शाक्य

सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहालीको आदेश दिएसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बर्खास्तीमा परेका हितेन्द्रदेव शाक्यले न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । “मैले प्राधिकरणमा ३५ वर्ष बिताएको छु । माननीय मन्त्रीज्यूले पनि झन्डै ३० वर्ष बिताउनुभएको छ । उहाँले यो क्षेत्र बुझ्नुभएको छ र हामी दुवैजना यस क्षेत्रलाई मिलेर अगाडि लैजान सक्छौँ”, शाक्यले भने “काम गर्न पाएँ भने ऊर्जा क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म माथि पुर्‍याउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ ।” अदालतले आफूलाई न्याय गरेको उनको भनाइ छ ।