काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले निजी तथा आवासीय विद्यालय परिसरभित्र अनिवार्य अंग्रेजी भाषा बोल्ने प्रावधान नराख्न परमादेश जारी गरेको छ ।

नेपाली निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा बोल्दा विद्यार्थीलाई दण्ड सजाय दिने कार्य भइरहेको भन्दै कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,शिक्षा मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अग्रनाइजेशन प्याब्सन काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निजी विद्यालय परिसर भित्र नेपाली भाषा बोल्दा बालबालिकालाई सजाय दिने कार्य नगर्ने र अङ्ग्रेजी भाषा अनिवार्य बोल्न पर्ने दबाब विद्यार्थीलाई नदिन विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।