काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि सशक्त कानुनी कारबाही हुने बताउनुभएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलो पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले २१ फागुनभित्र भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने दाबी गर्दै निर्वाचनमा भाग लिन दललाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विदेशमा रहेका नागरिकलाईसमेत मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगसँग छलफल भइरहेको जानकारीसमेत गराउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनकाक्रममा नेताहरुका घरमा भेटिएको रकमका सम्बन्धमासमेत छानबिन सुरु भएको जानकारी गराउनुभएको छ । कार्कीले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि वर्तमान सरकार दृढ रहेको स्पष्ट गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारका कुनै पनि निकायमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारजन्य वा झञ्झटपूर्ण कार्य भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै तीनै तहका सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी दिन ‘हटलाइन’ को प्रबन्ध गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधनसम्बन्धी मुद्दाको सम्बोधन जननिर्वाचित संसदबाट गर्न आग्रह गर्दै जेनजी समूहको आन्दोलनको मर्म र भावनाबमोजिम सरकार सञ्चालन गरिरहेको सरकारलाई सहयोग गन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षअन्तर्गतका स्रोत सुनिश्चित नभएका र टुक्रे आयोजनाका नाममा विनियोजित बजेट खारेज गरिएको जानकारी गराउँदै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि ‘पुनःनिर्माण कोष’ स्थापना गरिएको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले परिवर्तित स्थितिमा मनोबन गिराउने खालका काम नगर्न र रुपान्तरित भएर सेवाप्रवाह गर्न सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीसँग अपिल गर्नुभयो। कार्कीले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरु प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ’,प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।