काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । संविधानको धारा १०० (२) को व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो । सुनुवाइअघि तीन कागजात थप झिकाउने आदेश पनि अदालतले गरेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १०० (२) को व्याख्याको जटिल संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू ।”

अदालतले लिखित जवाफ परेको वा पर्ने अवधि भुक्तान भएको सात दिनभित्र सुनुवाइ गर्ने गरी पेसी तोक्न आदेश गरेको छ । सोअघि तीन कागजात झिकाउने आदेश पनि अदालतले गरेको छ । संयुक्त इजलासले सरकार गठनका लागि २०८१ असार ३१ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरेको दलहरूको समर्थनपत्र राष्ट्रपति कार्यालयबाट झिकाउन आदेश भएको छ ।

यस्तै संसद्मा विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्नुभएको दल अनुसारको मत विवरण पनि अदालतले माग गरेको छ । २०८१ साउन ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुभएको थियो । संसद् सचिवालयबाट ती विवरण झिकाउन आदेश भएको हो ।

यस्तै विश्वासको मतका सम्बन्धमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल) र जनता समाजवादी पार्टीले गरेको निर्णय सम्बन्धित दलबाट झिकाउन आदेश भएको छ ।

सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । संविधानको व्यवस्था पालना नभएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई कामचलाउ घोषित गर्न माग निवेदनमा गरिएको थियो ।

रिटमा भदौ ५ गते न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । एकल इजलासले चार संवैधानिक प्रश्न उठाएर विवाद चाँडो निरूपण हुनुपर्ने भन्दै भदौ ११ गते अन्तरिम छलफलको आदेश गरेको थियो तर भदौ ११ गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले थप कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

संयुक्त इजलासले नागरिक उन्मुक्ति (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन र फिर्ताबारेका पत्राचार संसद् सचिवालयबाट झिकाउन आदेश गरेको थियो । यस्तै अदालतले नाउपाका तर्फबाट सरकारमा सहभागी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिए वा नदिएको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयसँग बुझ्न आदेश भएको थियो ।

श्रेष्ठसँग जवाफ माग

‘भनसुन र घुसबिना’ न्याय नपाइने भन्ने अभिव्यक्ति दिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा जवाफ माग भएको छ । श्रेष्ठलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले लिखित जवाफको म्याद थाम्ने सुविधा दिन पनि इन्कार गरेको छ । लिखित जवाफ पर्ने अवधि पूरा भएको सात दिनभित्र सुनुवाइको पेसी तोक्न पनि अदालतले आदेशमा भनेको छ ।