काठमाडौं ।  सरकारले असोज १ गतेदेखि मुलुकको थप सात वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गर्ने भएको छ । विभागले असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा इम्बोस्ड अनिवार्य गरेसँगै सेवा केन्द्र पनि थप्न लागेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादवले आगामी असोज १ गतेदेखि देशका थप सात कार्यालयबाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरिने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागका अनुसार असोज १ गतेदेखि बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय, चितवन, सुदूरपश्चिमको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी र कञ्चनपुरबाट इम्बोस्ड जडान सुरु गरिने छ ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय, लहान र यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगन्ज, कोशीको यातायात व्यवस्था कार्यालय, इटहरी र झापाको यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोडबाट सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान थालिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले मुलुकको विभिन्न नौ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुँदै आएको छ ।

विभागका अनुसार अहिले बागमती प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौँडा मकवानपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारा र सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइरहेको छ ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्की पोखरा, लुम्बिनीमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रुपन्देही बुटवल, दाङ तुल्सीपुर र बाँके नेपालगन्ज र कर्णाली प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट जडान भइरहेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बरविरुद्ध प्रदर्शन

यसैबिच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । राप्रपा ललितपुरले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विरोधमा आइतबार यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना पुगेर विरोध प्रदर्शन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

राप्रपाले सर्वसाधारण जनतामाझ गम्भीर असन्तुष्टि र अन्योल सिर्जना गरेको इम्बोस्ड नम्बरले पारदर्शिता, सुशासन र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व खण्डित गरेको आरोप लगाएको छ । नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट, अतिरिक्त खर्च र समय बर्बादी मात्र नभई भ्रष्टाचारलाई बढवा दिने सम्भावना बढेको र संविधानले सुनिश्चित गरेको समान अवसर तथा न्यायपूर्ण व्यवहारमा बाधा पुगेको दाबी गरेको छ । तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खारेज गरी नागरिकमैत्री, पारदर्शी र सहज प्रक्रिया अवलम्बन गर्न माग गरेको छ ।