काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनमा असोज १ गतेदेखि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई पुनर्विचार गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दै जाने तर नराख्नेहरुलाई तत्काल जरिवाना नगरिने सूचनापछि पनि इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्ने निर्णयको विरोध चाँहि रोकिएको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागले असोज १ गतेदेखि नामसारी, दर्ता र नविकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि यसको विरोध सुरु भएको थियो । त्यसपछि विभागले विज्ञप्ति निकालेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य नभएको तर विस्तारै जडान गर्दै जाने सूचना जारी गर्‍यो । साथै तत्काल जडान नगरेकोमा कुनै कारवाही जरीवाना नहुने पनि स्पष्ट पार्‍यो । तर दोस्रो सूचनापछि पनि यसको विरोध रोकिएको छैन ।

जडान शुल्क महँगो भएको र नागरिकको विवरण सुरक्षित नरहने भन्दै विरोध भएको छ । इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली अक्षरसमेत हुनुपर्ने अर्को विषय पनि उत्तिकै पेचिलो रुपमा उठेको छ । यता राष्ट्रिय उपोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरुवातदेखि नै विवादित रहेको र सरकारले लागत भन्दा दोब्वर मूल्य लिन खोजेकाले विरोध गर्नु परेको बताउँछन् ।

उता यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले विदेशी कम्पनीले नम्बर प्लेट निर्माण गरेपनि नागरिकको विवरणको भण्डारण विभागमा नै रहेकोले सुरक्षा खतरा नरहेको दावी गरेका छन् । हाल नेपालमा १ लाख बढी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भइसकेको छ भने अहिले करिब ८ लाख नम्बर प्लेट जडानको तयारी अवस्थामा रहेको विभागले जनाएको छ । नेपालमा दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे गरी करिब ४० लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने पनि विभागले जानकारी दिएको छ ।