काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता नगर्ने आफ्नै प्रशासनको आदेश बदर गरेको छ । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले द्वन्द्वपीडित गीता रसाइलीसहितको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने निर्णय खारेज गर्दै दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।

लमजुङका रामकुमार भण्डारीसहित ३३४ द्वन्द्वपीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति खारेजीको माग राखी रिट दायर गरेका थिए ।

उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र पीडितसँग परामर्श नभएको, साथै आयोगसम्बन्धी ऐन, २०७१ का केही प्रावधान संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले ऐन संशोधनका लागि परमादेश माग गरेका छन् ।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले रिट निवेदकको सरोकार पुष्टि नभएको भन्दै दरपीठ गरेका थिए । तर, सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले रिट दर्ता गरी सुनुवाइको बाटो खोलेको छ । द्वन्द्वपीडितले लामो समयदेखि आयोगको कामकारबाही र नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।