काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको ९ वटा राजनीतिक दलले निष्कर्ष निकाले छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको संयुक्त बैठकले आयोगले सुझावका लागि पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
नेकपा एस संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले आयोगले तयार पारेको कार्यविधि ऐनको रूपमा आएको र त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

“निर्वाचन आयोगले ऐनको रूपमा तयार गरेर पठाएको छ । ऐन बनाउने अधिकार संसद्लाई मात्रै हुन्छ । आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर आयोगले कार्यविधि पठाएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ”, उनले भने ।

छलफलमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत, आम जनता पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन जनाएको बताइएको छ । छलफलमा राजनीतिक दलको अधिकार कटाउने गरी, सेन्सर गर्ने गरी आएको कार्यविधि मान्न तयार नभएको राजनीतिक दलहरुको भनाइ रहेको छ । यसअघि आयोगले कार्यविधिमा साउन २२ गतेसम्म सुझाव पठाउन आग्रह गरेको थियो ।
कार्यविधिमा दलहरूको मूल्याङ्कन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन गर्न आयोगले सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

समितिमा आयोगका महाशाखा प्रमुखहरू, सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख, र ऐन, नियम तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुख सदस्य रहने छन् । राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख भने सदस्य सचिव रहने जनाइएको छ । चित्त दुखाएका दलहरुले बिहीबार आयोगमा संयुक्त रूपमा निवेदन दिने तयारी गरेको छ ।