‘समाजलाई नकारात्मक असर पार्ने तथा सामाजिक मूल्य र मान्यतामा प्रतिकुल प्रभाव पार्नेगरी बहुविवाह लगायतको कुनै पनि विधेयक यस सम्मानित सदनमा पेश नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु’, उनले भने । हालै ‘विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई वैधता दिने’ विधेयकको मस्यौदा बनेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।
सो विषय संसद्मा उठेपछि मन्त्री चौरसियाले स्पष्ट पार्दै भने, ‘सामाजिक संरचना नै खलल गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्ने विषयमा कसैको सहमति हुँदैन। मस्यौदा अझै मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ।’
तर उनले मुलुकी अपराध संहिताका केही प्रावधानमा संशोधनको तयारी भने भइरहेको स्वीकार गरे। उनका अनुसार बहुविवाहको न्यूनतम उमेर, अग्रिम धरौटी, र राष्ट्रपतिबाट दिइने आममाफीजस्ता विषयमा संशोधनको प्रस्ताव आएको छ। ‘आवश्यकताअनुसार संशोधन गरिने निर्णय भएको छ’ उनले भने।
