महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीका अनुसार अदालतको आदेश कानुनी प्रावधानविपरीत भएकोले बदर गरिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा जाने निर्णय लिएको हो। ‘कसुर देखिएको अवस्था र प्रमाणहरूका आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘उच्च अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ र यसले कानुनको प्रवर्द्धन गर्दैन।’

१५ चैतमा भएको राजावादी आन्दोलन र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी दुईवटा फरक मुद्दामा पक्राउ परेका प्रसाईंलाई उच्च अदालत पाटनले आइतबार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

आदेशपछि उनले तोकिएको धरौटी बुझाई सोमबार डिल्लीबजार कारागार फर्किएका थिए। करिब दुई घण्टापछि कारागार प्रशासनले रिहाइको प्रक्रिया सम्पन्न गरी बेलुकी उनलाई मुक्त गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त आदेशबारे उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत आवश्यक अध्ययन तथा राय संकलन गरी छिट्टै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लैजाने तयारी गरिरहेको छ।