कुलिङ पिरियडमा सभापति रामहरि र मुख्यसचिव अर्याल जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष
काठमाडौं । कुलिङ पिरियडसम्बन्धी छानविन गर्न गठित संसदीय समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति राहरि खतिवडालाई नैतिक जिम्मेवार ठहर्याएको छ । साथै समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको व्यवहार पदीय आचरणअनुकूल मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले आज मंगलबार बिहान सर्वसम्मितिबाट पारित गरेको प्रतिवेदनमा मुख्यसचिव अर्यालको भूमिकालाई दोषी देखाएको हो । मुख्यसचिवसँगै अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको व्यवहार समेत केलाइएको छ । ‘नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्न्त्रालयका तत्कालीन सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव ९कानुन हेर्ने०, विभिन्न चरणमा कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नराख्न लबिइङ गरेको, अप्रत्यक्ष दबाब दिएकाले उनीहरूको व्यवहार पदीय आचरण भएको मान्न सकिएन’ प्रतिवेदनमा रहेको भाषा उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने ।
२ जेठ २०८२ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत पास भएको थियो । समितिबाट पास भएको एक महिनापछि १ असार २०८१ मा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा छलफल भई १५ असार २०८२ मा पारित भएको थियो । विधेयक पारित भइसकेपछि विधेयकमा प्रयोग भएको भाषालाई लिएर प्रश्न उठेपछि २३ असारमा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति रहेको छानबिन समितिका सदस्यहरुमा कांग्रेसकी सांसद सुशिला थिङ, नेकपा एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की थिए । समितिले आज बिहान चार बजे छानबिन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
