काठमाडौं । संघीय निजामति विधेयकमा भएको जालझेलबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको विशेष समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग सोधपुछ गरेको छ।

बुधबार दिउँसो समितिले खतिवडालाई बोलाएर प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिबारे जानकारी लिएको हो। राज्य व्यवस्था समितिले पूर्वकर्मचारीले नयाँ सरकारी वा संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउन कम्तीमा दुई वर्षको प्रतिबन्ध राख्ने निर्णय गरे पनि प्रतिनिधिसभामा पेश भएको प्रतिवेदनमा उक्त व्यवस्था निष्प्रभावी देखिएको थियो।

यस विषयमा संसदले ७ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको हो। समितिले यसअघि संसद सचिवालयका सचिव सुरज दूरासँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ।

असार २३ गते गठन भएको समितिलाई २१ दिनभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ।