काठमाडौं ।  बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच आठ बुँदे सहमति भएपछि प्रदेशसभा सञ्चालन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथि देखिएका कमजोरी र विवाद समाधान गर्ने सहमतिसँगै बिहीबार साँझबाट बैठक सुचारु भएको हो ।

सर्वदलीय बैठकले सहमति गरेका आठ बुँदामा बजेटका नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउने, अपारदर्शी तथा अनधिकृत कार्यक्रमहरू हटाउने, बहुवर्षीय आयोजनामा अपुग रकम व्यवस्थापन गर्ने, र आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषय समेटिएका छन् ।

साथै, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई दिइने अनुदान कटौती गर्ने, नामै उल्लेख गरिएका संस्थाका कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने, तथा विषयगत मन्त्रालयअनुसार मात्रै कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।

सहमतिको ८ मुख्य बुँदा

१) प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयकमा देखिएका नीतिगत त्रुटिहरू आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।
२) बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा अपुग बजेटको व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने ।
३) गैरसरकारी, प्रा।लि। तथा सामाजिक संस्थाहरूलाई विनियोजन भएको चालू खर्चमार्फत् दिइने अनुदान रकम कटौती गर्ने ।
४) नामै उल्लेख गरेर बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको गैर सरकारी, प्रालि र सामाजिक संघ संस्थाहरूका चालू अनुदानका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्ने ।
५) एक विषयगत मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मात्र कार्यान्वयन गर्ने ।
६) अनधिकृत रूपमा समावेश कार्यक्रमहरू अध्ययनपछि मात्र कार्यान्वयन गर्ने ।
७) प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधारका लागि संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्ने ।
८) आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट निर्माणअघि सबै दलहरूसँग छलफल, परामर्श र सहकार्यमार्फत् नीति निर्माण तय गरेर बजेट निर्माण गर्ने ।

यसैबीच, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बिहीबारको बैठक बहिष्कार गरेको छ । बजेटमा अत्यधिक त्रुटि, अनियमितता तथा असमानुपातिक वितरण भएको आरोप लगाउँदै राप्रपाले संसद बैठकको वहिष्कार गरेको हो ।